व्हीएस न्यूज – अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याच्या प्रक्रियेत शास्तीकर मोठा अडथळा ठरण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. मिळकतकर व शास्तीकर पूर्ण भरल्याशिवाय त्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही. तसेच,बांधकामधारकांना 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीच बांधकामाच्या नोंदीचा पुरावा देखील सादर करावा लागणार आहे.
राज्यातील 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची अधिसूचना राज्य शासनाने 7 ऑक्‍टोबर 2017 ला जाहीर केली. त्यानुसार शहरातील अनधिकृत बांधकामांना अभय दिले जाणार आहे. परंतु नियमितीकरणाच्या अर्जासाठी थकीत शास्तीकरासह आतापर्यंतचा संपूर्ण मिळकतकर भरण्याची अट आहे. संपूर्ण कर भरल्यानंतर कर संकलन विभागाचा दाखला अर्जासोबत द्यावा लागणार आहे. अर्जदाराने 31 डिसेंबर 2015च्या पूर्वी मिळकत कर भरल्याची नोंद असणे सक्तीचे आहे. तशी नोंद नसलेली अनधिकृत बांधकामे शासन नियमानुसार नियमित केली जाणार नाही, असे पालिकेच्या बांधकाम परवाना विभागाचे सह शहर अभियंता अय्युबखान पठाण यांनी स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे शास्तीकर व बांधकामांची नोंद हा बांधकामे नियमितीकरणासाठी मोठा खोडा ठरू शकतात. त्याबरोबर सहा महिन्यांच्या कालावधीतील खरेदी खत, सातबारा उतारा, प्रॉपर्टी कार्ड पुरावा म्हणून सादर करावा लागणार आहे. अनधिकृत बांधकामाचे गुगल मॅपची रंगीत प्रत, स्टॅक्‍चरल स्टॅबिलीटी प्रमाणपत्र, बांधकामाचा नकाश, पाणीपुरवठा, जलनिसारण, डीपी यांचे ना हरकत प्रमाणपत्रही द्यावे लागणार आहे. इनामी, वतनाच्या वर्ग दोनमधील जमिनींसाठी जिल्हाधिका-यांचा ना हरकत दाखला आवश्‍यक आहे. दरम्यान, अधिसूचनेनंतर पालिकेने महिनाभराचा कालावधी वाया घालवला असून अजूनही अर्ज प्रसिध्द झालेले नाहीत.
जास्तीत जास्त अनधिकृत बांधकामधारकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न आहे. आर्किटेक्‍टचा माध्यमातून सुटसुटीत आणि सोपा पद्धतीने अर्ज स्वीकारले जातील. शासन व पालिका प्रशासाने काही नियम व अटी सांगितल्या असल्या, तरी गरज पडल्यास त्यात बदल केला जाईल. शास्तीकरासह मिळकतकर भरल्यास सामान्यकरात 75 टक्के सूट देण्याची अभय योजना सुरू आहे. त्यास नागरिकांनी लाभ घेतल्यास त्याचा फायदा होईल.
– एकनाथ पवार, सत्तारूढ पक्षनेते…