व्हीएस न्यूज - ठेवीदारांची फसवणूक केल्याच्या आरोप असलेले बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांना शुक्रवारी न्यायालयाच्या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला. मुंबई उच्च न्यायालयाने डी. एस. कुलकर्णी आणि त्यांची पत्नी हेमंती कुलकर्णी यांना प्रत्येकी १ लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर दोन आठवड्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. या प्रकरणात अटकपूर्व जामीन मिळावा यासाठी कुलकर्णी यांनी पुणे विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र,विशेष न्यायाधीश जे. टी. उत्पात यांनी बुधवारी तो फेटाळला. त्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

कुलकर्णी दाम्पत्याविरुद्ध दाखल असलेल्या गुन्ह्य़ात त्यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात यावा, असा अर्ज त्यांचे वकील अ‍ॅड. श्रीकांत शिवदे आणि अ‍ॅड. गिरीश कुलकर्णी यांनी न्यायालयात सादर केला होता. ठेवीदाराची फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून कुलकर्णी आणि त्यांची पत्नी हेमंती यांच्याविरुद्ध शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कुलकर्णी यांच्याविरोधात पुण्यात ३५१ ठेवीदारांकडून आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रारी देण्यात आल्या आहेत.

यंदाच्या वर्षी ठेवीदारांना तीस कोटी रुपये परत करण्यात आले आहेत तसेच गेल्या महिन्यात त्यांनी पाच कोटी रुपये ठेवीदारांना परत केले आहेत. सोळाशे ठेवीदारांनी कंपनीची परतावा योजना (रिफंड स्किम) मान्य केली आहे. मुदत संपलेल्या दोनशे कोटी रुपयांच्या ठेवीचे देणे कुलकर्णी यांना परत करायचे आहे. कुलकर्णी यांच्या कंपनीचे ४८ लाख चौरस फुट बांधकाम आहे. या बांधकामाच्या किमतीचा विचार केल्यास देय असलेल्या रकमेच्या पाचपट किंमत आहे. मार्च २०१८ पर्यंत ठेवीदारांना पैसे परत करण्याचे नियोजन आहे. कुलकर्णी यांनी स्वत:हून त्यांचे पारपत्र पोलिसांकडे जमा केले आहे.आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत झालेल्या काही बदलांमुळे त्या कंपनीने व्यवहार केला नाही. त्यात बांधकाम क्षेत्रात होत असलेल्या बदलांचे परिणाम कुलकर्णी यांच्या नियोजित ड्रीम सिटी प्रकल्पावर झाले. कुलकर्णी यांच्या मोटारीचा काही महिन्यांपूर्वी अपघात झाला होता. विविध कारणांमुळे कुलकर्णी यांच्या कंपनीसमोर आर्थिक अडचणी उभ्या राहिल्या. त्यामुळे त्यांना अटकपूर्व जामीनअर्ज मंजूर करण्यात यावा, अशी विनंती अ‍ॅड. शिवदे यांनी युक्तिवादात केली होती. त्यानंतर त्यांना तात्पुरता जामीन मिळाला. मात्र, विशेष न्यायालयाने पुन्हा जामीन नाकारल्यानंतर कुलकर्णी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

व्हीएस न्यूज - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत हे चार दिवसांच्या पुणे भेटीवर येत आहेत. गुरूवार, ०९ ते रविवार, १२ नोव्हेंबर २०१७ दरम्यान त्यांचा हा पुणे प्रवास असणार आहे.

हा पुणे प्रवास सरसंघचालकांच्या नियोजित प्रवासाचाच भाग असून ते या प्रवासादरम्यान विविध पदाधिकारी व कार्यकर्ता बैठकींना उपस्थित राहून ते मार्गदर्शन करणार आहेत. या प्रवासातील तीन दिवस म्हणजेच गुरूवार, ०९ रोजी दीनानाथ मंगेशकर रूग्णालयातील एका सेवेचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते होणार आहे. शुक्रवार १० व शनिवार, ११ नोव्हेंबर रोजी तळेगाव येथील नियोजित कार्यक्रमांना उपस्थित राहणार आहेत. तर चौथ्या दिवशी रविवार, १२ नोव्हेंबर रोजी मयुर कॉलनी, कोथरूडमधील बालशिक्षण मंदिराच्या सभागृहात होणार्‍या महाराष्ट्र राज्य समन्वय बैठकीला उपस्थित राहून ते मार्गदर्शन करणार आहेत. दरम्यान या बैठकीत महाराष्ट्रातील संस्था व संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. प्रतिवर्षी व विविध शहरांमध्ये होणारी ही बैठक यंदा पुण्यात होते आहे. संघ विचाराने प्रेरित होऊन काम करणार्‍या महाराष्ट्रातील विविध संस्था व संघटनांच्या कामांचा आढावा, संघटनात्मक वाढ, सेवा कार्यांची स्थिती,पुढील संकल्प याविषयी विस्ताराने चर्चा करण्यात येणार आहे. अशी माहिती पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत कार्यवाह विनायक थोरात यांनी कळविली आहे.

व्हीएस न्यूज - बिबवेवाडी : कोणीही जर आपणाला प्रश्न विचारला की भारत देशाचा राष्ट्रीय खेळ कोणता, तर अगदी सहजपणे आपण सांगतो की भारताचा राष्ट्रीय खेळ हॉकी आहे. कारण लहानपणापासुनच आपल्याला शाळेत हे शिकविण्यात आले आहे. आणि आजही विविध शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना हेच शिकविण्यात येते की भारताचा राष्ट्रीय खेळ हॉकी आहे.

परंतु जाणून आश्चर्य वाटेल की आपल्या देशाला राष्ट्रीय खेळच नाही. माहितीच्या अधिकारात हे उघड झाले आहे. पुण्यातील सत्यम सुराणा या युवकाने केंद्रीय युवा कार्यक्रम व क्रीडा मंत्रालयाकडे काही दिवसांपूर्वी भारताच्या राष्ट्रीय खेळाबाबत माहिती अधिकाराअंतर्गत खुलासा मागितला होता. त्याचे उत्तर असे आले की युवा कार्यक्रम व क्रीडा मंत्रालयाने कुठल्याही खेळाला राष्ट्रीय खेळाचा दर्जा दिलेला नाही. या बाबतची कोणतीही अधिसूचना मंत्रालयाने आजपर्यन्त काढ़लेली नाही. म्हणजेच भारत देशाला आज कोणतही राष्ट्रीय खेळ नाही.

माहिती आधिकार कार्यकर्ता सत्यम सुराणा सध्या १२ वीमध्ये शिकत आहे. सामाजिक कार्याची आवड त्याला आहे. विविध सामाजिक कार्यांत तो असतो.

1. आता या सगळ्यात हा प्रश्न आश्चर्याचा आहे, की ज्या देशाने १९२८ पासून आॅलिंपिक स्पर्धांमध्ये हॉकी खेळण्यास सुरूवात केली व १९२८ पासून १९५६ पर्यंत अनेक वेळा सुवर्णपदक पटकावले. त्या भारत देशाचा हॉकी हा राष्ट्रीय खेळ नाही.

2. तसेच आपल्या देशात कोणत्याच खेळाला राष्ट्रीय खेळ म्हणून दर्जा मिळालेला नाही. जगातील सर्व देशांना आपापले राष्ट्रीय खेळ आहेत. मग भारताला का नाही, हा प्रश्न या वेळी उद्भवतो. तरी सुद्धा आजतागायत सर्व शाळांमध्ये हे शिकविण्यात येते की भारताचा राष्ट्रीय खेळ हॉकी आहे. मग ही चुकीची शिकवणी नाही का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

व्हीएस न्यूज – ट्रकच्या धडकेत एका महिलेचा मृत्यू झाला; तर तिचा पाच वर्षांचा मुलगा किरकोळ जखमी झाला आहे. ही घटना मंगळवारी (दि. 6) रात्री साडे आठ वाजता पिंपळे गुरव येथे घडली.

याप्रकरणी ट्रक ड्रायव्हर निलेश पंडित पठारे (वय 24, रा. खांडवी, अहमदनगर) याला पोलिसांनी अटक केली आहे. प्रज्ञा विक्रांत वाघमारे (वय 30, रा. सुदर्शननगर, पिंपळे गुरव), असे मृत्यू झालेल्या महिलेचे नाव असून त्यांचा मुलगा विहान विक्रांत वाघमारे (वय 5) हा किरकोळ जखमी झाला आहे. या प्रकरणी मयत वाघमारे यांचे भाऊ पंकज विलास कांबळे (वय 40, रा. मरकळ रोड, आळंदी) यांनी सांगवी पोलीस ठाण्यात फर्याद दिली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कांबळे हे त्यांची बहीण प्रज्ञा व भाचा विहान यांना दुचाकीवरून प्रज्ञा यांच्या घरी सोडण्यास जात होते. यावेळी (एमएच 42, टी 1402) या ट्रकने पिंपळे गुरव येथील लक्ष्मीनगरमध्ये त्यांच्या दुचाकीला पाठीमागून धडक दिली. या अपघातात ट्रकचे चाक प्रज्ञा यांच्या अंगावरून गेले. यामध्ये त्या गंभीर जखमी झाल्या. त्यांना तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र, त्यांचा उपचारापुर्वीच मृत्यू झाला. तर विहान व कांबळे हे किरकोळ जखमी झाले. सांगवी पोलिसांनी ट्रकसह आरोपीला ताब्यात घेतले असून, याचा पुढील तपास करत आहेत.

व्हीएस न्यूज - ठेवीदारांची फसवणूक केल्याने अडचणीत आलेले बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांना बुधवारी न्यायालयाने दणका दिला. विशेष न्यायालयाने डी. एस. कुलकर्णी यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला असून आता कुलकर्णी यांना अटक होण्याची शक्यता आहे. बांधकाम क्षेत्रात बडे प्रस्थ असलेले डी. एस. कुलकर्णी हे ठेवीदारांची फसवणूक केल्याने अडचणीत आले आहेत. याप्रकरणी सुमारे ३५१ ठेवीदारांनी पोलिसांकडे तक्रार अर्ज दाखल केले होते. १२ कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे सांगितले जाते. शेवटी पुण्यातील शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात दीपक सखाराम ऊर्फ डी. एस. कुलकर्णी आणि त्यांची पत्नी हेमंती दीपक कुलकर्णी यांच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा करण्यात आला.

गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अटक टाळण्यासाठी कुलकर्णी दाम्पत्याने अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. गेल्या आठवड्यात शनिवारी झालेल्या सुनावणीत विशेष न्यायालयाने कुलकर्णी दाम्पत्याला तात्पुरता अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. बुधवारी विशेष न्यायालयात पुन्हा एकदा डी. एस. कुलकर्णी यांच्या अटकपूर्व जामीनअर्जावर सुनावणी झाली. बुधवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने कुलकर्णी यांचा अटकपूर्व जामीनअर्ज फेटाळला. आता कुलकर्णी यांना अटक होण्याची शक्यता असून पोलीस काय कारवाई करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

फसवणूक प्रकरणात चार विशेष पथकांनी आठवडाभरापूर्वी कुलकर्णी यांच्या पुणे आणि मुंबई येथील निवासस्थान आणि कार्यालयात एकाच वेळी छापे घालून काही पुरावे हस्तगत केले होते. दुसरीकडे मुंबई,कोल्हापूरमधील गुंतवणूकदारांनीही फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची तयारी सुरु केली आहे.

काय होते प्रकरण ?

डी. एस. कुलकर्णी उद्योगसमुहाची मुदत ठेवींची जाहिरात वाचून अनेकांनी पैसे गुंतवले. या योजनेला रिझव्‍‌र्ह बँकेची परवानगी असल्याची माहिती देण्यात आली. त्यावर विश्वास ठेवून शेकडो वयोवृद्ध नागरिक तसेच महिलांनी गुंतवणूक केली होती. या गुंतवणुकीवर सुरुवातीला व्याज मिळाले. मात्र गेले वर्षभर व्याज मिळणे बंद झाले होते. मुदत ठेवींची मुदत पूर्ण होऊन ९० दिवस उलटले तरी गुंतवणुकदारांना त्यांचे पैसे मिळाले नाहीत. फसवणूक झालेल्या नागरिकांनी तक्रारी दाखल केल्यानंतर डीएसकेंवर मुंबई, पुणे, कोल्हापूर येथेही गुन्हे दाखल करण्यात आले. डीएसकेंनी १४०० कोटींचे कर्जही बँकाकडून घेतले आहे.

व्हीएस न्यूज - राज्यातील अनुदानित खासगी शाळांमध्ये एखादा शिक्षक दीर्घ रजेवर गेला असेल किंवा तात्पुरत्या स्वरुपात एखादी शिक्षकांची जागा भरायची असेल, तर त्यांचे अधिकार आता संस्थांना देण्यात आले आहेत. शासनाकडून 2 मे 2012 नंतर शिक्षक भरतीवर बंदी घालण्यात आली होती. या तात्पुरत्या जागांवर शिक्षक भरण्यासाठी शासनाची परवानगी घेण्याची गरज संस्थांना भासत होती. मात्र आता ही अट शिथिल करण्यात आली आहे. या भरतीसाठी आता संस्थांना शासनाची परवानगी घेण्याची आवश्‍यकता राहणार नाही. त्यामुळे संस्थांना काही अंशी दिलासा मिळाला आहे.

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक अतिरिक्‍त ठरल्यानंतर 2 मे 2012 नंतर शिक्षक भरतीवर बंदी घालण्यात आली आहे. ती अद्यापपर्यंत शासनाकडून उठविण्यात आलेली नाही. दरम्यान काही ठिकाणी गरज भासल्यास काही अटींच्या अधीन राहून शिक्षक भरतीस परवानगी देण्यात आली होती. बंदीनंतर दोन वर्षांनी म्हणजे मध्ये शिक्षकांचे समायोजन आणि पदभरतीची कार्यपद्धती शासनाने निश्‍चित केली. त्यानुसार रिक्त पदांवरील भरतीसाठी संस्थांनी शासनाने नेमलेल्या समितीकडून परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले. नियमित पदांबरोबरच तासिका तत्वावरील शिक्षक, रजेवर गेलेल्या शिक्षकांच्या जागेवरील पर्यायी पदे भरण्यासाठीही शासनाची परवानगी घेण्याचे बंधन शिक्षण विभागाने घातले. आता या निर्णयात सुधारणा करण्यात आली असून पर्यायी म्हणून तात्पुरत्या स्वरूपात किंवा तासिका तत्वावरील शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी संस्थांना शासनाची परवानगी लागणार नाही. मात्र भरतीबाबतचे शासनाचे इतर सर्व निकष पाळून, जाहिरातीच्या माध्यमातून भरती करण्यात यावी असेही शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. यापुर्वीच्या किचकट प्रक्रियेमुळे अनेक तात्पुरत्या रिक्‍त जागा या रिक्‍त रहात होत्या. मात्र आता या जागा भरण्यात येणार आहेत.

व्हीएस न्यूज - मध्यस्थांचा वावर कमी व्हावा, तसेच विवाहाची प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी, यासाठी विवाहासाठी द्यावयाची नोटीस आता ऑनलाइन पध्दतीने देता येणार आहे. राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या संकेतस्थळावर ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे घरबसल्या विवाह नोंदणी, ई पेमेंट, अर्जदारांना ई मेलवर 30 दिवस मुदतीची नोटीस देणे आदी सुविधा 1 नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक अनिल कवडे यांनी दिली.

नोंदणी पद्धतीने विवाहामध्ये पारदर्शी व विनामध्यस्थ सेवा उपलब्ध होऊ शकणार आहे. त्यामुळे विवाह नोंदणी कार्यालयातील गर्दी कमी होऊन मध्यस्थांकडून होणारी आर्थिक लूट पूर्णतः बंद होणार आहे. ऑनलाइन नोंदणीनंतर दोन्ही अर्जदारांच्या नोंदणी संदर्भात ऑनलाइन नोटीस जाहीर केली जाईल, त्यावर हरकती व सूचना ऑनलाइन नोंदवू शकणार आहेत. त्यानंतर 60 दिवसांच्या आत वर-वधू आणि 3 साक्षीदारांसमक्ष विवाह नोंदणी अधिकाऱ्यांसमोर विवाह संपन्न करून प्रमाणपत्र दिले जाईल,’ असेही महानिरीक्षक कवडे यांनी सांगितले.

“विशेष विवाह कायदा,1954′, प्रमाणे वधू-वर यांनी आवश्‍यक त्या अटींची पूर्तता करणे आवश्‍यक आहे. नोटिशीच्या दिवशी विवाहेच्छुक वधूचे वय 18 वर्षे आणि वराचे वय 21 वर्षे पूर्ण असावे. ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी महा ई सेवा केंद्रांवर शुल्क भरून देखील नोंदणी करू शकता येणार आहे. त्यामुळे नोटीस देण्यासाठी विवाह अधिकारी कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. प्रत्येक टप्प्यावर मोबाइल मेसेज येणार आहे. नोटीस बोर्ड संकेतस्थळावर उपलब्ध असणार आहे.

व्हीएस न्यूज - भरधाव दुचाकीस्वाराने दिलेल्या धडकेत गंभीर जखमी झालेल्या पेरु विक्रेत्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. ही घटना बुधवारी (दि. 1) रात्री साडेआठच्या सुमारास काळेवाडीतील अमरदीप कॉलनीसमोर घडली.केशवराम किसन गनगे (वय 50, रा. अदिनाथ कॉलनी, श्रीनगर, रहाटणी) असे मृत्यू झालेल्या हातगाडी चालकाचे नाव आहे.

या प्रकरणी दुचाकीस्वाराविरोधात वाकड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केशवराम हे त्यांच्या हातगाडीवर पेरूची विक्री करत होते. भरधाव येणाऱ्या दुचाकीस्वाराने त्यांना धडक दिली. या अपघातात केशवराम यांच्या डोक्‍याला मार लागल्याने ते गंभीर जखमी झाले. यावेळी त्यांना जवळच्या रुग्णालयात हलवण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. वाकड ठण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक श्रीधर जाधव तपास करत आहेत.

व्हीएस न्यूज – उभ्या केलेल्या कारची काच फोडून सुमारे सात लाखांचा ऐवज चोरला. ही घटना सोमवार दि. 6 ला खराळवाडी येथील बीएसएनएल ऑफीसजवळ दुपारी दीड वाजता घडली.

याप्रकरणी परेश चव्हाण (वय 32, रा. अजमेरा) यांनी पिंपरी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. गाडीतील चार्जर, मॅकबुक, फिट बिट कंपनीचे ब्लेझ घड्याळ, इतर साहित्य असलेली सॅक, तसेच 5 लाख 33 हजार रोख रक्‍कम असा 6 लाख83 हजाराचा ऐवज चोरट्यांनी पळवला. घटनास्थळाचे सीसीटीव्ही फुटेजमधून चोरट्याचा माग काढण्याचे काम सुरू आहे. पिंपरी ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मुंढे तपास करत आहे

व्हीएस न्यूज – महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळातर्फे दिले जाणारे प्रतिष्ठेचे गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार आणि कामगार भूषण -2015-16 पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत. शासनाने मान्यता दिल्यानंतर राज्यातील 51कामगरांची गुणवंत पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली आहे. पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक वसाहतीमधील 10 कामगारांना देखील पुरस्कार मिळणार आहेत.

सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, क्रीडा, संघटन आदी क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या कामगारांना गुणवंत पुरस्कार देऊन गौरविले जाते. डिसेंबर 2015 मध्ये पुरस्कारासाठी राज्यातील कामगारांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. काही तांत्रिक कारणास्तव निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्यास विलंब झाला होता. शासनाच्या मार्गदर्शनानुसार 30 ऑक्‍टोबरला सहसचिवांच्या उपस्थितीत कामगारांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. त्यानुसार पुरस्कारासाठी पात्र ठरलेल्या गुणवंत कामगारांची अंतिम यादी जाहीर करण्यात आली आहे. लवकरच या पुरस्कारांचे वितरण केले जाणार आहे.

गुणवंत कामगारांची नावे पुढीलप्रमाणे महेश मेस्त्री, हनुमंत माळी (टाटा मोटर्स), संजय साळुंखे (लोकमान्य हॉस्पिटल, निगडी), सुनील कुटे (महिंद्रा सी आय ई ऑटो लि.), किशोरकुमार शिंदे, श्रीकांत मुते (एसकेएफ लि.),दत्तात्रय येळवंडे (स्पॅको टेक्‍नॉलॉजी इं. प्रा. लि.), विकास कोरे (किर्लोस्कर ऑईल इंजिन्स लि.), रविंद्र कुलकर्णी (जीकेएन सिंटर मेटल्स प्रा. लि.), कृष्णा ढोकले (हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळ).

व्हीएस न्यूज – महाराष्ट्राबाहेरील मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी गेल्या दहा वर्षांपासून कष्टकरी सर्वसामान्य महिलांना कर्जवाटप करून वेठीस धरले आहे. राष्ट्रीयकृत बॅंका गरजूंना कर्ज देत नाहीत. तर दुसरीकडे महाराष्ट्रात हजारो कोटी रूपये मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी महिलांच्या घरी जावून वाटले आहेत. याचा तपास व्हायला हवा, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे राज्य उपाध्यक्ष संदीप मोझर यांनी केली.

जुनी सांगवी, नवी सांगवी, औंध कॅंम्प, पिंपळे गुरव परिसरातील खासगी मायक्रो फायनान्स कंपन्याकडून कर्ज घेतलेल्या महिलांची आर्थिक पिळवणूक थांबवण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने संपूर्ण कर्जमुक्ती महिला मेळावा सांगवी येथील सुमनश्री मंगल कार्यालयात आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी मोझर बोलत होते. मनसेचे पिंपरी चिंचवड पालिकेचे गटनेते सचिन चिखले, माजी नगरसेविका जयश्री मारणे, शहर सचिव राजू सावळे, रविदास काळे, स्नेहल बांगर, शाम जगताप, हेमंत डांगे, संजय यादव आदी उपस्थित होते.

मोझर पुढे म्हणाले, गेल्या पंधरा ते वीस वर्षांपूर्वी सुरू झालेली महिला स्वयंसहाय्यता बचत गटाची आर्थिक चळवळ या खाजगी कंपन्यांमुळे मोडकळीस आली आहे. कष्टकरी सर्वसामान्य महिलांना एकत्रित करून या कंपन्यां घरपोच कर्ज वाटतात. कर्ज परतफेड दर आठवड्याला करावी लागते. महिलांच्या समूहाला कर्ज दिले जाते. मात्र, घरातील पुरूषांना या ग्रुप बैठकीस थांबण्याची परवानगी नसते. समुहाद्वारे दिलेले कर्ज परतफेड करण्यासाठी ग्रुपमधील प्रत्येक महिलेला शेवटच्या कर्जदार महिलेचा कर्जहप्ता भरेपर्यंत थांबावे लागते. मायक्रो फायनान्स ही संकल्पना महाराष्ट्रात आणून त्यांना लायसन्स देण्यात आली आहेत.

आज ही विषावळ कष्टक-यांची आर्थिक पिळवणूक करत मोठी होत आहे. कर्ज परत फेडीसाठी कंपन्यातील ही मंडळी कर्जदार महिलांना, त्यांच्या कुटुंबांना धमकावतात, तुम्हाला दुसरे कुठलेच कर्ज मिळणार नाही,घरातील मुलांना सरकारी नोकरीसाठी अडथळा येईल, अशा धमक्‍या देऊन कर्ज परतफेड करून घेतात. अशा प्रकारचा मानसिक दबाव अनेक कुटुंबे सहन करत आहेत. या गोष्टींना वेळीच आळा घातला नाही, तर मनसेसैनिक रस्त्यावर उतरतील असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. लवकरच मंत्रालयावर याबाबत धडक मोर्चाचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे मोझर यांनी सांगितले. आमचा उद्रेक होतो, ते अशा घटनांमुळेच, असेही ते यावेळी म्हणाले.