व्हीएस न्यूज – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील पेठ क्रमांक 7 आणि 10 मध्ये उद्योगांना भूखंड दिले आहेत. त्यामध्ये लघु उद्योगांनी प्राधिकरण प्रशासनाच्या नियमाप्रमाणे कमीतकमी 10 टक्के बांधकाम करून आपले उद्योग चालू केले आहेत. प्राधिकरणाने भूखंडाच्या कमीत-कमी 20 टक्के बांधकामाचा ठराव केला आहे. काही उद्योग अशा प्रकारचे आहेत की, त्यांना मोकळ्या जागेतच काम करावे लागते. त्यांना जादा बांधकामाची आवश्‍यकता नाही त्यांनाही 20 टक्के बांधकामाच्या नोटिसा काढल्या आहेत त्या रद्द कराव्यात. तसेच, काही उद्योगांनी पूर्वी 10 टक्के बांधकाम परवाना घेऊन रितसर बांधकाम पूर्ण केले आहे. बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखलाही घेतला आहे. त्यांना वाढीव बांधकाम करायचे असल्यास त्यांना ज्यादा शुल्क (ए.पी.) भरायच्या नोटिसा आल्या आहेत, त्या रद्द कराव्यात. शुल्काच्या नावाखाली लघुउद्योजकांकडून वाढीव भुर्दंड आकारला जात आहे, असे गाऱ्हाणे लघुउद्योजक संघटनेच्या वतीने मांडण्यात आले.
पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योजक संघटनेच्या वतीने प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीशकुमार खडके यांच्यासोबत बैठक घेण्यात आली. यावेळी भोसरीचे आमदार महेश लांडगे, पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, संचालक संजय सातव, नवनाथ वायाळ, शिवाजी साखरे, स्वीकृत संचालक प्रमोद राणे उपस्थित होते. याप्रसंगी पेठ क्रमांक 7 आणि 10 या औद्योगिक परिसरातील समस्यांबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. संघटनेतर्फे खडके यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
औद्योगिक भूखंड हस्तांतरणासाठी प्राधिकरणाने “रेडीरेकनर’चा दर महाराष्ट्र शासनाच्या दरानुसार घेतला आहे. प्राधिकरणाचा सध्याचा नवीन दर 33 हजार 5 रुपये प्रति चौ.मि. असून, एम.आय.डी.सी.चा दर 17 हजार रुपये प्रति चौ.मि. आहे. त्यामुळे उद्योजकांना “स्टॅम्प ड्युटी’ व हस्तांतरण शुल्काचा भुर्दंड सहन करावा लागतो. भूखंड हस्तांतरण शुल्क एम.आय.डी.सी.च्या धर्तीवर आकारण्यात यावे.
तसेच, पेठ क्रमांक 10 मधील अग्नीशमन केंद्रासाठी राखीव जागेवर अग्नीशमन केंद्र सुरु करावे, अथवा ते सुरु करण्यासाठी भूखंड पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे हस्तांतरित करावा. सध्या या भूखंडावर महापालिकेने अनधिकृतपणे कचरा विलगीकरण केंद्र सुरू केले असून,विलगीकरण केल्यानंतर उरलेला कचरा जाळला जातो त्यामुळे या परिसरात मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत आहे. येथे साठवलेल्या कचरामुळे या परिसरात दुर्गंधी पसरली असून या परिसरात कामगारांना काम करणे अशक्‍य झाले आहे. यामुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणात डास तयार होत असून डेंगू, मलेरिया सारख्या आजाराचे प्रमाण वाढले आहे, तरी महानगर पालिकेला कचरा विलगीकरण केंद्र तातडीने बंद करण्याची सूचना करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.