व्हीएस न्यूज – जुन्या रचनेनुसार अ, ब, क, ड, इ आणि फ या सहा क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रातील रस्ते आणि गटर्स साफ-सफाईचे काम पूर्वीच्याच 68 स्वयंरोजगार व बेरोजगार सेवा संस्थांना महापालिकेचा आरोग्य विभाग पुन्हा 3महिन्यांची मुदतवाढ देणार आहे. कामाची ठेका देण्याची पद्धत बदलता येत नसल्याने महापालिका प्रशासनाला नाईलाजास्तव 4 कोटी 60 लाख 90 हजार 920 रुपये खर्चाला उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मुदतवाढ द्यावी लागत आहे. स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था, बेरोजगार सहकारी सेवा संस्था आणि मजूर सहकारी संस्था यांना किमान वेतन दराने सदर काम देण्यात येते. दोन वर्षे कालावधीत या कामासाठी 87 पैकी 68 संस्था पात्र ठरल्या. त्यांनी एकूण925 कामगार किमान वेतन दराने पुरवले. या कामाची मुदत 31 मार्च 2017 ला संपली.
सदर कामाची नवीन निविदा प्रसिद्ध केल्याने पिंपरी-चिंचवड शहर स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्थांचे फेडरेशन व श्रीसंत गाडगेबाबा महाराज बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे 1 ऑगस्ट ते 30 सप्टेंबर 2017 पर्यंतचे कामास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. आदेश मिळेपर्यंत निविदा कार्यवाही सुरू ठेवावी, मात्र कामाचा अंतीम आदेश देऊ नये, असे 2 नोव्हेंबरच्या सुनावणीत न्यायालयाने म्हटले आहे.
शहरातील रस्ते व गटर्स यांची दैनंदिन साफ-सफाई होणे हे नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित असल्याने संबंधित 68 ठेकेदार संस्थांना मुदतवाढ न देता काम बंद ठेवणे उचित नसल्याचे महापालिका प्रशासनाचे मत आहे. त्यामुळे सध्या कार्यरत असलेल्या संस्थांना 1 ऑक्टोबर ते 31 डिसेंबरपर्यंत 2017 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. कामगार कल्याण विभागाने 1 जुलै 2017 पासून सफाई कामगारांना किमान वेतन 16 हजार 609 रुपये 34 पैसे असल्याचे कळवले आहे. त्यानुसार 915 कामगारांचा मासिक खर्च 1 कोटी 53 लाख 63 हजार 640 रुपये आहे. तीन महिन्यांसाठी 4 कोटी 60 लाख 90 हजार 920 रुपये एकूण खर्च आहे. येत्या बुधवार दि. 15 ला या खर्चास मान्यता देण्याचा विषय स्थायी समितीसमोर येणार आहे.