व्हीएस न्यूज – शहरातील बीआरटीएस मार्गांवर प्रवाशांच्या सोयीसाठी राबविलेल्या बीआरटी पार्कींग संकल्पनेतून टीडीआर व एफएसआयचा गोरखधंदा झाला. मात्र, त्याचा हिशोब पालिकेकडे नसल्यामुळे हे पार्कींग नागरिकांसाठी असून नसल्यासारखे आहे. ही बाब लक्षात आल्यानंतर खासगी जागेतील हे बीआरटी पार्कींगचा शोध घेऊन ते प्रवाशांना उपलब्ध करून देणार असल्याचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सांगितले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने औंध-रावेत, नाशिकफाटा-वाकड, निगडी- दापोडी, काळेवाडी फाटा- देहू आळंदी रस्ता या चार मार्गांवर बीआरटीएस बससेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यापैकी दोनच मार्ग पालिकेला सुरू करता आले असून आणखी दोन मार्गांची प्रतिक्षा आहे. या व्यतिरिक्त आणखी मार्गही बीआरटी अंतर्गंत विकसित केले जात आहेत. मात्र, बीआरटी प्रकल्प नियोजितपणे राबविणे पालिकेला जमले नसून अंमलबजावणीचाही घोळ सातत्यान पुढे येतो. त्याचेच एक उदाहरण म्हणजे बीआरटी पार्कींग आहे. बीआरटी मार्गाच्या बाजुला असणा-या व्यापारी संकुल व गृह संकुलांसाठी महापालिकेने ज्यादा टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास हक्क) व एफएसआय (चटई निर्देशांक) देण्याचा निर्णय घेतला होता. ज्यादा टीडीआर व एफएसआयच्या बदल्यात संबधित इमारतीमध्ये बीआरटीएससाठी पार्कींग उपलब्ध करून देणे जागा मालकांना बंधनकारक होते. हे पार्कींग बीआरटीएसने प्रवास करणाऱ्या प्रवशांसाठी मोफत वापरता येणार होते.
दरम्यन, या संकल्पनेतून 2009 पासून ज्यादा टीडीआर व एफएसआय दिला गेला. पण, त्याचा कोणताही हिशोब नाही. त्यातून निव्वळ गोरखधंदा झाला असून संबधितांनी लाखो, कोट्यवधी रुपयांचा लाभ करून घेतला. मात्र, त्या मागील बीआरटी प्रवाशांची सोय होण्याचा मूळ उद्देशाला हरताळ फासला गेला. त्याला पालिकाही प्रशासन जबाबदार आहे.
टीडीआर, एफएसआयचे वाटप व पार्किंग सोयीकडे बीआरटीएस व बांधकाम परवाना या दोन्ही विभागांनी लक्ष दिले नाही. पर्यायाने ही सुविधा उपलब्ध असूनही तिचा वापर प्रवाशांना करता येत नाही. ही बाब आयुक्त हर्डीकर यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी यामध्ये लक्ष घालणार असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, हे पार्कींग शोधून नागरिकांसाठी उपलब्ध केले जाईल.