व्हीएस न्यूज – शहरातील अनधिकृत बांधकामधारकांना मिळकत कराच्या दुपटीने शास्ती कर आकारला जातो. अनधिकृत बांधकामांना प्रभावी आळा बसविण्यासाठी शास्ती कराची सक्तीने वसुली करा, असे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेच्या करसंकलन विभागाच्या वतीने कार्यवाही सुरू आहे, असे पालिका प्रशासनाने कळविले आहे.
शहरातील अनधिकृत बांधकांमाचा शास्तीकर रद्द केल्याचे सत्ताधारी भाजपच्या वतीने नागरिकांना सांगितले जात आहे; मात्र महापालिकेच्या करसंकलन कार्यालयाकडून थकीत व चालू शास्तीकर भरण्याची सक्ती केली जात आहे. त्यामुळे नागरीक संताप व्यक्त करीत आहेत. या संदर्भात माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी कर संकलन कार्यालयाकडून याबाबत पत्राद्वारे चौकशी केली. त्यांना दिलेल्या उत्तरात शास्ती कर सक्तीने वसूल करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार शहरातील अनधिकृत बांधकाम धारकांकडून शास्तीकर वसुली केली जात आहे, असे त्यांनी उत्तरात म्हटले आहे.
महापालिकेने 4 जानेवारी 2008 नंतर अनधिकृत बांधकामधारकांना कलम 267 अ नुसार 2012-13 या आर्थिक वर्षापासून मिळकतकराच्या दुप्पट इतका शास्तीकर (दंड) लागू केला होता. त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये एक वाक्‍यता असावी. अल्प उत्पन्न घटकांना न्याय देण्याच्या दृष्टिकोनातून; तसेच अनधिकृत निवासी बांधकामांना प्रभावी आळा बसविण्यासाठी शास्तीकराची आकारणी करण्याचे आदेश राज्य शासनाने 11 जानेवारी 2017 ला दिले आहेत.
त्यानुसार 600 चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी बांधकामांना शास्तीकर आकारू नये. 601 ते 1 हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी बांधकामांना मिळकतकराच्या 50 टक्के शास्ती कर आकारावा. 1001 चौरस फुटांपुढील निवासी बांधकामांना मिळकतकराच्या दुप्पट दराने शास्ती आकारण्यात यावी, या शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी महापालिकेने 1 एप्रिल 2017 पासून केली आहे. त्यानुसार थकीत व सध्याच्या शास्ती करासह मिळकत कर स्वीकारला जात आहे, असे उत्तरात नमूद केले आहे. अनधिकृत बांधकामधारकांकडून शास्ती कर वसूल करू नये, असे कोणतेही आदेश महापालिकेस प्राप्त झालेले नाहीत.
दरम्यान, शास्ती करासह मिळकत कर वसुली कायम आहे, असे त्यात म्हटले आहे. महापालिकेच्या या उत्तरामुळे सत्ताधारी भाजप नागरिकांची फसवणूक करीत असल्याचा आरोप भापकर यांनी केला आहे. एकीकडे पदाधिकारी शास्ती कर माफ केल्याचे सांगत आहेत, तर दुसरीकडे महापालिकेचे अधिकारी सक्तीने शास्ती कर वसूल करीत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचा आरोप भापकर यांनी निवेदनाद्वारे केला आहे.