व्हीएस न्यूज – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण कार्यक्षेत्रातील अपंगांच्या स्टॉल धारकांवर अतिक्रमणाच्या नावाखाली नोटीस न देता कारवाई करण्यात येत आहे, याबाबत संपूर्ण अहवाल तात्काळ अपंग कल्याण आयुक्‍तालयाकडे सादर करावा आणि पुढील आदेश देईपर्यंत अपंग स्टॉलवरील कारवाई स्थगीत ठेवण्याचे आदेश अपंग कल्याण आयुक्‍तांनी प्राधिकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले.
कोणतीही पूर्व सूचना न देता कारवाई होत असल्याची तक्रार प्रहार अपंग क्रांती आंदोलनचे अध्यक्ष दत्तात्रय भोसले यांनी केली होती. याची तात्काळ दखल पुणे अपंग कल्याण आयुक्‍तालयाने याची तात्काळ दखल घेतली व स्थगितीचे आदेश दिले व सात दिवसात विस्तृत अहवाल सादर सादर करावा व अपंग व्यक्‍तीबाबत अर्धन्यायिक प्रक्रिया अनुसरण्यात येईल. चौकशीचे काम पूर्ण होईपर्यंत संबंधित अपंग स्टॉल विरुध्दची कारवाई पुढील आदेशापर्यंत स्थगीत ठेवावी, अशी सूचना केली.
अपंग व्यक्‍तींना नियमानुसार समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि संपूर्ण सहभाग 1 जानेवारी 1996 पासून लागू केला. यानुसार राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना व प्राधिकरणांना त्यांच्या क्षेत्रातील अपंग अर्थात दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणकारी कामांसाठी दारिद्य्र निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत तीन टक्के निधी राखीव ठेवण्यात येतो. नागरी भागात दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी कोणत्या प्रयोजनानिमित्त हा निधी खर्च करावा? हा निधी अन्य कोणत्याही कामासाठी खर्च करू नये. यावर दिव्यांगांसाठी राखीव ठेवलेला निधी खर्च केला जातो का किंवा कशा पद्धतीने? याबाबत आढावा घेण्याची सूचना अपंग कल्याण संचालनालयाने संबंधितांना दिल्या आहेत.
राखीव निधी खर्च व्हावा…
दिव्यांगांसाठी निधी राखीव ठेवणे, तो त्यांच्याच कामासाठी खर्च करणे, याची पूर्तता होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे दिव्यांगांच्या न्याय हक्कासाठी अपंग व्यक्‍ती अधिनियमाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करावी, तसेच राखीव तीन टक्के निधीचा वापर त्यांच्यासाठीच करावा, अशी मागणी प्रहार क्रांती आंदोलनचे अध्यक्ष दत्तात्रय भोसले यांनी केली.