व्हीएस न्यूज - पिंपरी चिंचवड शहरासाठी कळीचा मुद्दा बनलेला अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न राज्य सरकारने अखेर मार्गी लावला आहे. सरकारने राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून, त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. त्यानुसार ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित केली जाणार आहेत. त्यामुळे पिंपरी चिंचवडमधील हजारो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
अनधिकृत बांधकामांचा हा प्रश्न सुटावा म्हणून भाजप सरकारवर विरोधकांकडून वारंवार दबाव टाकण्यात येत होता. त्यासाठी राष्ट्रवादीने जन हाहाकार आंदोलन काढून या प्रश्नांसह अनेक प्रलंबित विषयांवर आवाज उठवला होता. अखेर या प्रश्नावर सरकारने अंतिम निर्णय घेऊन पिंपरी चिंचवडमधील जनतेला दिवाळीची भेटच दिली आहे.
३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची बांधकामे अधिकृत -
भाजप सरकारने जुलै महिन्यात अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची प्रारूप नियमावली जाहीर केली होती. या नियमावलीला महाराष्ट्र टाऊन प्लॅनिंग (एकत्रित संरचना) नियम २०१७ असे म्हटले होते. या निमयावलीमध्ये कोणती अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करायची आणि कोणती करायची नाहीत, त्याबाबतचे स्पष्ट निकष प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्यानुसार ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी झालेल्या अनधिकृत बांधकामांनाच अधिकृत करणे, नद्या, कालवे, पूररेषा, रेडझोन, ऐतिहासिक क्षेत्र, कचरा डेपो, पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनक्षम म्हणजे डोंगराळ उतार भागातील आणि धोकादायक अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यात येणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले होते. तसेच कोणती बांधकामे अधिकृत होऊ शकतात, त्याची वर्गवारी प्रसिद्ध करण्यात आली होती.
या निर्णयामुळे इनामाच्या जागेत संबंधित मालकाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र न घेता अनधिकृत बांधकाम केले असल्यास असे प्रमाणपत्र घेऊन बांधकाम अधिकृत होणार आहे. आरक्षणाच्या जागेत झालेली अनधिकृत बांधकामे सुद्धा अधिकृत केली जाणार आहेत. मात्र संबंधित आरक्षण मैदान, उद्यान, मोकळी जागा वगळून अन्य ठिकाणी हलविल्यानंतरच आरक्षणातील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत होतील. पिंपरी चिंचवडमधील हजारो अनधिकृत बांधकामधारकांसाठी हा मोठा दिलासा देणारा निर्णय मानला जात आहे.