व्हीएस न्यूज - अंत्योदय योजना लाभार्थींकरिता शिधापत्रिकेवर वाटप केली जाणाऱ्या साखरेचे अनुदान केंद्र सरकारने बंद केले आहे. त्यामुळे या महिन्यानंतर अंत्योदय लाभार्थींना शिधापत्रिकेवर मिळणारी साखर बंद होणार आहे. याचा शहरातील तीन हजार लाभार्थ्यांना याचा फटका बसणार आहे. यापूर्वीच दारिद्य्र रेषेखालील आठ हजार लाभार्थ्यांना गेली चार महिन्यांपासून साखर वाटप करणे बंद करण्यात आले आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात अ आणि ज या दोन परिमंडळ कार्यालयांतर्गत एकूण 197 स्वस्त धान्य दुकाने आहेत. या दोन्ही कार्यालयांतर्गत स्वस्तधान्य दुकानदारांमार्फत शिधापत्रिकाधारकांना गहू व तांदळाचा पुरवठा केला जातो. अंत्योदय योजनेअंतर्गत अ कार्यालयाकडे 412 शिधापत्रिकाधारकांची नोंद असून नव्याने 36 नागरिकांचे अर्ज नुकतेच कार्यालयाला प्राप्त झाले आहेत. तर ज कार्यालयाकडे 1,989 शिधापत्रिकाधारकांची नोंद आहे. याशिवाय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत अ कार्यालयाकडे 1 लाख, 46 हजार 552 तर ज कार्यालयाकडे 1 लाख, 53 हजार 59 शिधापत्रिकाधारकांची नोंद आहे. या दोन्ही कार्यालयांतर्गत अंत्योदय लाभार्थ्यांची संख्या सुमारे तीन हजार आहे. तर दारिद्य्र रेषेखालील लाभार्थी सुमारे आठ हजार आहेत.
या दोन्ही घटकांना केंद्र सरकारकडून रेशनिंगवर गहू व तांदूळ दिले जाते. याशिवाय साखरेचे वाटप केले जात आहे. मात्र, साखरेला दिले जाणारे अनुदान केंद्र सरकारने बंद केल्याने गेली चार महिन्यांपासून दारिद्य्र रेषेखालील लाभार्थी साखरेपासून वंचित आहेत. दरम्यानच्या काळात अंत्योदय लाभार्थीना प्रति माणसी 500 ग्रॅम अनुदानित साखर वाटप केली जात असायची. त्यानंतर यामध्ये प्रत्येक शिधापत्रिकेला 500 ग्रॅम वाटपाचे आदेश निघाले. त्यात पुन्हा बदल करुन प्रत्येक शिधापत्रिकेला एक किलो साखर वाटपाचा बदल करण्यात आला. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने साखरेला दिले जाणारे अनुदान बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता पुढील महिन्यापासून या सर्वच लाभार्थींना साखर वाटप होणार नाही.
अंत्योदय व दारिद्य्र रेषेखालील लाभार्थींना पुरेसे धान्य वाटप करणे दोन्ही शासनाचे कर्तव्य आहे. मात्र, सणासुदीच्या काळात धान्य वाटपावर मर्यादा लादणे चुकीचे आहे. हळुहळू वितरण व्यवस्था बंद करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस अन्नधान्य वितरण व्यवस्था क्षीण करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.
- गजानन बाबर, अध्यक्ष, ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईस शॉपकीपर्स फेडरेशन.