व्हीएस न्यूज - एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी देशाच्या विविध भागात हिंदू यात्रेकरुंना देण्यात येणारे आर्थिक साहाय्य आणि अनुदान केंद्र सरकारने थांबवावे असे आव्हान केले आहे. हज अनुदान रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर ओवेसी यांनी हे वक्तव्य केले आहे.

एकीकडे हज यात्रेकरुंना दिल्या जाणाऱ्या २०० कोटींच्या अनुदानाचा मुद्दा भाजप आणि आरएसएस करत याला अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण म्हणत आहेत तर दुसरीकडे देशातील विविध राज्यातील धार्मिक कार्यक्रमांना आणि यात्रेकरुंना शेकडो कोटींचे अनुदान देत आहे, असे म्हणत ओवेसी यांनी सरकारला फटकारले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे २०२२ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने हज अनुदान रद्द करण्याचे आदेश असताना नरेंद्र मोदी सरकारला या मुद्यावर वादंग निर्माण करण्याची गरज नसल्याचे ओवेसी म्हणाले. भाजप सरकार केंद्रात आणि ज्या राज्यांमध्ये आहे अशा ठिकाणी भाजप सरकार अनुदान रद्द करणार का असा सवालही ओवेसी यांनी सरकारला केला आहे.

हज अनुदान जर तुष्टीकरण असेल तर २०१४ मध्ये कुंभ मेळ्यासाठी १ हजार १५० कोटी, सिंहस्थ महाकुंभ मेळ्यासाठी मोदी सरकारने दिलेले १०० कोटी तर मध्य प्रदेश सरकारने खर्च केलेले ३ हजार ४०० कोटी रुपये तुष्टीकरण नाही का? असा सवालही ओवेसी यांनी आरएसएस, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना केला.

उत्तर प्रदेशमध्ये देखील योगी सरकारने काशी, अयोध्या येथील आध्यात्मिक कार्यक्रमांसाठी ८०० कोटींचे अनुदान दिले होते. दरम्यान, मानसरोवर यात्रेसाठी दिली जाणारी १ लाख ५ हजारांच्या अनुदानाला देखील ओवेसी यांनी आव्हान दिले आहे. कर्नाटक, राजस्थान,गुजरात, हरियाणा ही राज्ये देत असलेल्या विविध अनुदानाचे दाखले देत हे अनुदान म्हणजे तुष्टीकरण नाही का असा सवाल ओवेसी यांनी केला आहे.

व्हीएस न्यूज – देशातील १६ मुलांची राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कारांसाठी निवड करण्यात आली असून यातील चार मुलांना मरणोत्तर शौर्य पुरस्कार देण्यात येणार आहे. यामध्ये देशाच्या विविध भागांतून धाडसी कामगिरी करणाऱ्या मुलांचा समावेश आहे.

या मुलांची शौर्य पुरस्कारासाठी देशातील विविध राज्यातून निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये महाराष्ट्र,उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मिझोराम, मनिपूर, नागालँडसह अन्य राज्यांचा समावेश आहे. भारत पुरस्कार, संजय चोपडा पुरस्कार, गीता चोप्रा पुरस्कार, बापू गायधनी पुरस्कार आणि राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार अशा पाच श्रेणींमध्ये हे पुरस्कर्ते वर्गीकृत करण्यात आले आहेत.

प्रत्येक प्रजासत्ताक दिन भारतीय बाल कल्याण परिषद (ICCW) च्या वतीने राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार दिले जातात. आयसीसीडब्ल्यूच्या सदस्यांच्या तपशीलवार चर्चेनंतर आणि मुलांच्या प्रकरणांची काळजीपूर्वक छाननी केल्यानंतर ही नावे निवडली जातात.

व्हीएस न्यूज - पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर भाजप आमदार आशिष देशमुख यांनी तोंडसुख घेतले आहे. देवेंद्रच्या नव्हे, तर देवाच्या भरवशावर राज्याचा कारभार सुरु असल्याचा टोला लगावत त्यांनी पक्षाला घरचा आहेर दिला आहे. आमदार देशमुख अकोल्यात विदर्भ आत्मबळ यात्रेच्या निमित्ताने आले होते. त्यांनी यावेळी शासकीय विश्रामगृहावर माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. आमदार देशमुख विदर्भ राज्याबद्दल जनजागृती करण्यासाठी तसेच विदर्भाबद्दल जनतेची मते जाणून घेण्यासाठी विदर्भातील ६२ मतदारसंघाचा दौरा करणार आहेत. त्यातील पहिल्या टप्प्यात ११ जिल्ह्यांच्या दौऱ्यावर असून ते स्वतंत्र विदर्भाबद्दल जनमत अजमावत आहेत.

आमदार देशमुख यांनी यावेळी बोलताना शेतकऱ्यांना आत्मबळ देण्यासाठी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी तसेच बेरोजगार युवकांचे स्थलांतरण थांबविण्यासाठी ७ जानेवारी ते १३ फेब्रुवारी दरम्यान विदर्भ आत्मबळ यात्रेचे आयोजन करण्यात आल्याचे सांगितले.

व्हीएस न्यूज - लवकरच संपूर्ण राज्यात प्लास्टिक बंदी होण्याची शक्यता असून पर्यावरणावर प्लास्टिकच्या अतिवापरामुळे होणारे गंभीर परिणाम रोखण्यासाठी,प्लास्टिकच्या साठवणूक, वितरण आणि विक्रीवर बंदी घालण्याची अधिसूचना पर्यावरण विभागाने काढली असल्यामुळे प्लास्टिकपासून बनवल्या जाणाऱ्या पिशव्या, थर्माकॉलच्या प्लेट्स, ताट, वाट्या, कप, ग्लास,बॅनर, तोरणं आणि ध्वजासह अन्य गोष्टींवर बंदी येऊ शकते.

दुकाने, मॉल्स, तसेच विविध आस्थापनांच्या परवान्यांसाठी या निर्णयानंतर प्लास्टिक वापर बंदीची अट घालण्यात येणार आहे. यासोबत प्लास्टिक वस्तूंचा वापर टाळण्याबाबतची अट संबंधित प्राधिकरण अथवा निरीक्षकांना परवाने नूतनीकरणावेळी घालण्याच्या सूचना पर्यावरण विभागाने दिल्या आहेत.

नैसगिक आणि जैविकदृष्ट्या प्लास्टिक विघटनशील नसतो. पर्यावरणाचा समतोल प्लास्टिक पिशव्या आणि प्लास्टिकच्या इतर उत्पादनांच्या वापरामुळे बिघडतो. पाण्याचा पावसाळ्यात निचरा होण्यात अडथळे निर्माण होऊन पाणी तुंबते. आरोग्याच्या समस्या त्यामुळे निर्माण होतात. प्लास्टिक पिशव्या जनावरांच्या पोटात जाऊन त्यांचा मृत्यू होत असल्याने त्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय पर्यावरण विभागातर्फे घेण्यात आला आहे.

व्हीएस न्यूज – अचलपूर सत्र न्यायालयाने अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर विधानसभा मतदारसंघाचे अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांना दणका दिला असून न्यायालयाने आमदार बच्चू कडू यांना चांदूरबाजारमध्ये वाहतूक पोलीस इंद्रजीत चौधरी यांना मारहाण केल्या प्रकरणात दोषी ठरवत शिक्षा सुनावली आहे. बच्चू कडू यांना एक वर्ष तुरुंगवास आणि ६०० रुपये दंडाची शिक्षा न्यायालयाने ठोठावली आहे.

वाहतूक पोलीस इंद्रजीत चौधरी यांच्याबरोबर बच्चू कडू यांचा वाद झाला होता. बच्चू कडू आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या कार्यकर्त्यांना त्यावेळी इंद्रजीत चौधरी यांना मारहाण केली होती. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आक्रमक आंदोलनासाठी बच्चू कडू हे ओळखले जातात. त्यांचे अनेक सरकारी अधिका-यांबरोबर यापूर्वी झालेले वाद गाजले आहेत.

व्हीएस न्यूज - मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र लोकसवा आयोगाच्या (MPSC) प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती दिली असून अजय मुंडे यांनी आरक्षित कोट्यातील उमेदवारांना खुल्या वर्गातून अर्ज दाखल केल्याच्या कारणावरुन अपात्र ठरवले जात असल्याचा आरोप करत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेच्या माध्यमातून मागासवर्गीय कोट्यातील विद्यार्थ्याने गुणवत्तेच्या आधारवर महिला खुला वर्ग अथवा खुला वर्ग स्पोर्ट्स कोट्यातून अर्ज दाखल केला असेल, तर त्याल्या प्रवेश प्रक्रियेच्या एखाद्या टप्यावर खुल्या वर्गातून अर्ज केल्याच्या कारणावरून अपात्र ठरवले जात असल्याची बाब उच्च न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून देण्यात आली.

उच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी करताना राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. जर एखादा परिक्षार्थी गुणवत्तेच्या आधारावर खुल्या वर्गातील जागेवर अर्ज दाखल करत असेल तर त्याला विरोध का? असा सवाल करत यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने याआधीच आदेश दिलेले असतानाही जर राज्य सरकार त्याची अमंलबजावणी करत नसेल तर हा न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यावर न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे.