व्हीएस न्यूज - पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिक आता मिळकत कर 'पेटीएम'द्वारे भरु शकणार आहेत. कॅशलेस व्यवहाराला चालना देण्यासाठी पेटीएमद्वारे मिळकत कर भरून देण्याची सुविधा पालिकेतर्फे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव आज (बुधवार) होणाऱ्या स्थायी समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवला आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरात सव्वाचार लाखांच्या आसपास मिळकती आहेत. या मिळकतींना महापालिकेतर्फे कर आकारणी केली जाते. मिळकत भरण्यासाठी पालिकेने 16 ठिकाणी सोय उपलब्ध करुन दिली आहे. निगडी, आकुर्डी,चिंचवड, थेरगाव, सांगवी, पिंपरी वाघेरे, पिंपरीनगर, पालिका भवन, फुगेवाडी, भोसरी, चऱ्होली, मोशी, चिखली, तळवडे, किवळे आणि दिघी बोपखेल या ठिकाणी मिळकत कर भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. तसेच सध्य स्थितीत पालिकेच्या वतीने मिळकरत कर रोख, धनादेश, डीडी आणि ऑनलाईन माध्यमातून स्वीकारला जातो.

आता 'पेटीएम'द्वारे मिळतक कर भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. ही सुविधा प्रायोगिक तत्वावर एक वर्ष कालावधीसाठी असणार आहे. नागरिकांचा प्रतिसाद पाहून त्यास आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली जाणार आहे. या सेवेसाठी पालिका 'पेटीएम'ला कोणत्याही प्रकारची रक्कम देणार नाही. 'पेटीएम'वर जमा होणारा कर त्याचदिवशी पालिकेच्या बॅंक खात्यात जमा करावा लागणार आहे. त्याचदिवशी जमा न झाल्यास 100 रुपयांसाठी प्रतिदिनी पाच रुपये व्याज आकारले जाणार आहे. कर भरणाऱ्या नागरिकांकडून 'पेटीएम' शुल्क वसूल करणार आहे. नेटबॅंकिंगसाठी पाच रुपये शुल्क, क्रेडिट कार्डसाठी 0.80 टक्के शुल्क, डेबिट कार्डवरील दोन हजार रुपयांसाठी0.50 व 0.75 टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे. पेटीएम वॉलेटसाठी पाच रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे.

व्हीएस न्यूज – समाविष्ट गावांतील विकासकामांवर खर्च करण्यासाठी मंजूर केलेल्या ४०६ कोटींच्या निविदा सरासरी ७.१९ टक्के कमी दराच्या आहेत. त्यामुळे शिवसेनेचे खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील व श्रीरंग बारणे यांना निविदा दहा टक्के जादा दराने मंजूर केल्याचे सिद्ध करता न आल्यास त्यांनी राजकारण सोडून द्यावे, असे आव्हान महापौर नितीन काळजे यांनी मंगळवारी (दि. २३) पत्रकार परिषदेत दिले. येत्या लोकसभा निवडणुकीत शहरातील जनताच शिवसेनेच्या खोटारड्या खासदारांचे तोंड काळे करेल, असा हल्लाबोलही त्यांनी केला. तसेच निविदा किती टक्के दराने मंजूर केल्या आहेत, त्याचे पुरावेच त्यांनी सादर करून महापौर काळजे यांनी दोन्ही खासदारांचा बुरखा फाडला.

महापौर काळजे म्हणाले, “महापालिकेत २० वर्षापूर्वी समावेश झालेल्या समाविष्ट गावांना नेहमीच विकासापासून वंचित ठेवण्यात आले. त्यावेळच्या सत्ताधारी राष्ट्रवादीने केवळ मलई मिळण्याची आशा असणाऱ्या झोन बदलाचेच प्रस्ताव मंजूर केले. समाविष्ट गावांतील रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज व्यवस्थेसह अन्य मुलभूत सेवा सुविधांची वानवा आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र त्यातील एक तरी गोष्ट केली असती, तर आज समाविष्ट गावांचा चेहरामोहरा बदलला असता. महापालिकेच्या विकास आराखड्यात समाविष्ट गावांमध्ये सार्वजनिक प्रयोजनासाठी अनेक आरक्षणे आहेत. गेल्या २० वर्षांत एक टक्का आरक्षणे सुद्धा विकसित करता आले नाहीत. साध्या रस्त्यांच्या जागाही ताब्यात घेतले गेले नाहीत. तरीही समाविष्ट गावांतील नागरिक दरवर्षी कोट्यवधींचा कर महापालिकेकडे जमा करत होते. समाविष्ट गावांतील नागरिकांनी दिलेल्या कराचा त्याच भागात वापर झाला असता तर येण्या-जाण्यासाठी किमान रस्ते तरी चांगले तयार झाले असते. मात्र तसे झाले नाही. परंतु, भाजपने सत्तेत येताच समाविष्ट गावांतील सर्व रस्ते आणि आरक्षणे ताब्यात घेऊन त्यांचा विकास करण्याचे धोरण आखले. त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने रस्ते आणि आरक्षणांच्या विकासासाठी ४०६ कोटींच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे. हे करत असताना रस्ते व आरक्षणांच्या जागा ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त ताब्यात घेतल्या आहेत आणि त्यानंतरच खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकीय रक्कमेपेक्षा ठेकेदारांनी सरासरी ७.१९ टक्के कमी दराने निविदा भरल्यामुळे त्याचा महापालिकेलाच आर्थिक फायदा झाला आहे.

त्यातून महापालिकेची एकूण ३२ कोटी ३४ लाखांची बचत झाली आहे. असे असताना शिवसेना खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, दुसरे खासदार श्रीरंग बारणे आणि राष्ट्रवादीचे

काहीच कामाचे न उरलेले पदाधिकारी यांनी समाविष्ट गावांतील रस्ते व आरक्षण विकासासाठी दहा टक्के जादा दराने निविदा मंजूर केल्याचे खोटे आरोप करून स्वतःचे प्रशासकीय अज्ञान प्रकट केले आहे. समाविष्ट गावांमधील विकासकामांना मंजुरी दिलेली एक तरी निविदा दहा टक्के जादा दराची असल्याचे खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील व श्रीरंग बारणे यांनी सिद्ध करून दाखवावे. अन्यथा त्यांनी राजकारणातून संन्यास घ्यावा. काहीच प्रशासकीय ज्ञान नसणारे खासदार आपल्या शहराचे नेतृत्व करतात, हे जनतेचे दुर्दैव आहे. अशा खादारांना आता घरी बसविण्याची वेळ आली आहे. येत्या लोकसभा निवडणुकीत शहरातील जनताच या खासदारांचे तोंड काळे करेल.

राज्य सरकारने कोणत्याही कामाची निविदा काढताना काय दर असावेत, यासाठी २२ सप्टेंबर २०१७ रोजी राज्य दरसूची (एसएसआर) लागू केले आहे. त्यामुळे शासनाने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षा ठेकेदारांनी जादा दर सादर केले असते, तर त्यांच्याशी वाटाघाटी करणे योग्य होते. कायद्यानुसार अभिप्रेत नसतानाही सर्व ठेकेदारांसोबत सादर केलेले दर कमी करण्याबाबत प्रशासनाने पत्रव्यवहार केला होता. त्यामुळे निर्धारित दरापेक्षा कमी दराच्या निविदा आलेल्या असताना ठेकेदारांसोबत वाटाघाटी का केल्या नाहीत, असे शिवसेनेच्या दोन्ही खासदारांचे म्हणणे म्हणजे अकलेचे तारे तोडण्याचा प्रकार आहे. खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील हे भोसरी विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करतात. त्यांनी कधी तरी आपल्या मतदारसंघातील ताजणेमळा, पठारेमळा, कोतवालवस्ती, बुरूडेवाडी, डुडूळगाव, चोवीसावाडी हा भाग कोठे आहे, याची जाऊन पाहणी केली असती, तर या भागात रस्तेच नाहीत हे त्यांना कळले असते, असा टोलाही त्यांनी हाणला.”

स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे म्हणाल्या, “स्थायी समितीने १३ डिसेंबर २०१७ रोजीच्या सभेत मंजूर केलेली ४२ कामे अपवाद वगळता समाविष्ट गावांतील रस्ते व आरक्षण विकासाची आहेत. महापालिकेने या कामांसाठी ४४९ कोटी ७२ लाखांची अंदाजपत्रकीय रक्कम निश्चित केली होती. ठेकेदारांनी सरासरी ७.१९ टक्के कमी दराच्या निविदा मंजूर केली आहे. त्यानुसार त्याची एकूण रक्कम ४०६ कोटी ४५ लाख रुपये होते. त्यामुळे महापालिकेचे ३२ कोटी ३४ लाखांची बचत झाली आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने दहा टक्के जादा दराच्या निविदा मंजूरीचा केलेला आरोप धादांत खोटा आहे. मोघम आरोपाने जनतेत संभ्रम निर्माण करून आगामी निवडणुका जिंकता येतील, असा शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचा भ्रम आहे. परंतु, शहरातील जनता सुज्ञ असून, या दोन्ही पक्षांना महापालिका निवडणुकीत जी जागा दाखवून दिली तीच जागा आगामी निवडणुकीतही दाखवून देईल.”

व्हीएस न्यूज - पिंपरी चिंचवड महापालिकेने हद्दीतील अनाधिकृत बाधकामांना शास्तीकर लागू केला आहे. या शास्तीकर दंडाच्या रकमेतून महापालिकेला ५३० कोटी एवढी रक्क्म मिळणार आहे. भाजपने महापालिका निवडणुकीमध्ये सत्ता आल्यास शास्तीकर पुर्णत: माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. आता भाजपची सत्ता येऊन एक वर्ष होत आले. तरी आजपर्यंत शास्तीकर काय माफ होऊ शकला नाही. महापालिका करसंकलन विभागाने नागरीकांना शास्तीकराबरोबरच चक्रवाढ व्याज लाऊन नोटीस दिल्या आहेत. शास्तीकर भरला नाही तर मिळकती जप्त करण्यात येतील अशीही नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे पालिकेने शास्तीकराच्या नावाखाली सावकारी धंदाच सुरु केल्याचा आरोप करत हा धंदा त्वरित बंद करण्याची मागणी शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केली आहे. चक्रवाढ व्याज लाऊन नोटीसा देणे बंद करावे. तसेच शास्तीकर माफीच्या आश्वासनाची पूर्ती करण्यासाठी भाजप नगरसवेकांच्या घरांसमोर आंदोलन करण्याचे, आवाहनही त्यांनी केले. महापालिका प्रशासन व सत्ताधारी भाजपाच्या या मनमानी कारभारा विरूद्ध नागरीकांमध्ये मोठा असंतोष आहे. शहरातील अनेक नागरीकांनी रविवारी खासदार श्रीरंग बारणे यांची भेट घेऊन शास्तीकराच्या या प्रश्नाबाबत लक्ष घालण्याची विनंती केली.

खासदार बारणे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, शास्तीकराच्या नावाखाली चालवलेला सावकारी धंदा बंद करावा. महापालिका निवडणूकीत शहरवाशींना शास्तीकर माफीच्या दिलेल्या आश्वासनाची सत्ताधा-यांनी पुर्ती करावी. शहरातील कोणत्याही नागरीकांनी शास्तीकर तसेच त्यावर आकारण्यात येणारे व्याज भरू नये. भाजपाने दिलेल्या शास्तीकर माफीच्या आश्वासनाची पूर्ती करण्यासाठी स्थानिक भाजपा नगरसेवकांच्या घरासमोर धरणे आंदोलन करावे. जेणेकरून त्यांनाही निवडणूकीत दिलेल्या आश्वासनाची आठवन होईल.

पिंपरी- चिंचवड महापालिका निवडणुकीत सत्ता मिळवण्यासाठी अनाधिकृत बांधकामे नियमीत करून शास्तीकर पूर्णत: माफ करण्याचे आश्वासन भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांबरोबर मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. सत्ता मिळाल्यानंतर त्यांना त्याचा विसर पडत आहे. मी अनेकवेळा मुख्यमंत्र्यांना भेटून शास्तीकर पुर्णत: माफ करण्याची विनंती केली. परंतू, शासनाने शास्तीकर माफ केलाच नाही. उलट नागरीकांना चक्रवाढ व्याज लावून अधिक मनस्ताप दिला आहे. अनाधिकृत बांधकामे नियमीत करण्यासाठी जी नियमावली बनवली ती अधिक जाचक असून त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर दंडाची प्रक्रीया असल्याने नागरीक अनाधिकृत मिळकती अधिकृत करण्यासाठी अर्ज करण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत. शास्तीकराचा दंड व व्याजाची रक्कम नागरीकांना परवडनारी नसल्याने जो पर्यंत पुर्णत: शास्तीकर पूर्वलक्षी माफ होत नाही तो पर्यंत कोणीही शास्तीकराची रक्कम भरू नये व शास्तीकर व त्याच्या चक्रवाढ व्याजाचा विरोध करावा, असे खासदार बारणे म्हणाले.

बारणे म्हणाले, पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीत सत्ता मिळवण्यासाठी अनाधिकृत बांधकामे नियमीत करून शास्तीकर पूर्णत: माफ करण्याचे आश्वासन भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांबरोबर मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. सत्ता मिळाल्यानंतर त्यांना त्याचा विसर पडत आहे. मी अनेकवेळा मुख्यमंत्र्यांना भेटून शास्तीकर पुर्णत: माफ करण्याची विनंती केली परंतू शासनाने शास्तीकर माफ केलाच नाही. उलट नागरीकांना चक्रवाढ व्याज लावून अधिक मनस्ताप दिला आहे. अनाधिकृत बांधकामे नियमीत करण्यासाठी जी नियमावली बनवली ती अधिक जाचक असून त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर दंडाची प्रक्रीया असल्याने नागरीक अनाधिकृत मिळकती अधिकृत करण्यासाठी अर्ज करण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत. शास्तीकराचा दंड व व्याजाची रक्कम नागरीकांना परवडनारी नसल्याने जो पर्यंत पुर्णत: शास्तीकर पूर्वलक्षी माफ होत नाही, तो पर्यंत कोणीही शास्तीकराची रक्कम भरू नये व शास्तीकर व त्याच्या चक्रवाढ व्याजाचा विरोध करावा असेही खासदार बारणे म्हणाले.

व्हीएस न्यूज - शहराच्या सौदर्यांला बाधा पाहेचवणा-या ‍अनधिकृत फेरीवाल्यांवर दिवसांतुन दोनवेळा कार्यवाही करण्याच्या सूचना महापौर नितिन काळजे व सत्तारुढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी दिल्या तर हॉकर्सझोनचे काम जानेवारी अखेरपर्यंत पुर्ण करण्याचे आदेश आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी संबधित अधिकाऱ्यांना दिले. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने महापौर नितीन काळजे यांचे अध्यक्षतेखाली हॉकर्सझोन संदर्भात्‍ आढावा बैठक घेण्यात आली.

या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त प्रविण आष्टीकर, क्षेत्रीय अधिकारी विजय खोराटे, चंद्रकांत इंदलकर अण्णा बोदडे, सदिप खोत, योगेश कडुसकर,आशा राऊत, आशादेवी दुरगुडे, सिताराम बहुरे आदी उपस्थीत होते. या वेळी बैठकीत राष्ट्रीयफेरीवाला धोरणांतर्गत महापालिका हददीतील क्षेत्रिय कार्यालय निहाय फेरीवाल्यांची संख्या, बायोमेट्रीक सर्वेक्षण झालेल्या प्रात्र फेरीवाल्यांची संख्या क्षेत्रिय कार्यालय निहाय निश्चीत केलेल्या झोनची संख्या, उपलब्ध हॉकर्स क्षमता,फिरते, स्थीर, व चल हॉकर्स,भक्ती शक्ती चौकातील खेळनीवाले,नोंदणी न केलेले फेरीवाले, अनधिकृत बॅनर्स, गटई कामगार आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.