८ जानेवारी २०२५ रोजी समिती नियुक्त; शाळेची प्रत्यक्ष पाहणी आणि चौकशीबाबत प्रश्नचिन्ह
व्हिएस न्युज - पिंपरी येथील सिंघू एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित जय हिंद प्राथमिक-माध्यमिक विद्यालयाविरोधात पालक व विद्यार्थ्यांनी केलेल्या विविध तक्रारींच्या चौकशीसाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाने नियुक्त केलेली चौकशी समिती अद्याप प्रत्यक्ष कार्यरत नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे सचिव ॲड. उमेश खंदारे यांनी केला आहे. दि. ८ जानेवारी २०२५ रोजी नऊ सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली असतानाही समितीची बैठक झाली नसल्याचा आणि शाळेची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
ॲड. खंदारे यांनी २०२३ पासून जय हिंद स्कूलसंदर्भात महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडे विविध तक्रारी दाखल केल्या आहेत. यामध्ये इयत्ता चौथी उत्तीर्ण विद्यार्थ्याला इयत्ता पाचवीत प्रवेश नाकारल्याची तक्रार, इयत्ता नववीतील ५९ विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण ठरवून पुढील प्रवेश नाकारल्याचा आरोप, तसेच विद्यार्थ्यांचे शाळा सोडल्याचे दाखले घेण्यासाठी आणि १७ नंबरचा फॉर्म भरून दहावीची परीक्षा देण्यासाठी पालकांवर दबाव टाकण्यात आल्याच्या तक्रारींचा समावेश आहे.
याशिवाय, प्रवेशाच्या वेळी ‘रिफंडेबल डिपॉझिट (व्याजमुक्त परतावा ठेव)’ या नावाखाली प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून १० हजार रुपये घेतले जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी करून संबंधित नियमांनुसार कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारींद्वारे करण्यात आली होती.
नोटिसांनंतरही चौकशी पुढे सरकली नसल्याचा दावा
या तक्रारींच्या अनुषंगाने महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने शाळा व्यवस्थापनाला वेळोवेळी नोटिसा बजावून चौकशीसाठी उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, शाळा व्यवस्थापन चौकशीसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहिले नसल्याचा दावा ॲड. खंदारे यांनी केला आहे. संबंधित व्यवस्थापनाकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नसेल, तर शिक्षण विभागाने उपलब्ध प्रशासकीय अधिकारांचा वापर करून नियमानुसार पुढील कार्यवाही करणे आवश्यक होते. मात्र, हे प्रकरण दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याने विभागाच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्न निर्माण होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
नऊ सदस्यीय समितीच्या कामकाजाबाबत प्रश्न
शाळेविरोधातील तक्रारींची प्रत्यक्ष तपासणी करून अहवाल सादर करण्यासाठी शिक्षण विभाग (प्राथमिक), पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका यांच्या प्रशासन अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार दि. ८ जानेवारी २०२५ रोजी क्र. शिक्षण/खाप्राशा/३/कावि/२४/२०२५ अन्वये नऊ सदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. प्रशासन अधिकारी संगीता बागर यांच्याकडे या समितीचे अध्यक्षपद सोपविण्यात आले होते.
समितीने संबंधित शाळेची तपासणी करून स्वयंस्पष्ट अहवाल कार्यालयास सादर करावा, असे आदेशात नमूद करण्यात आले होते. मात्र, समितीच्या बैठका झाल्या नसल्याचा आणि शाळेची प्रत्यक्ष पाहणीही करण्यात आली नसल्याचा आरोप ॲड. खंदारे यांनी केला आहे. त्यामुळे चौकशीसाठी नियुक्त करण्यात आलेली समिती प्रत्यक्षात कितपत कार्यरत आहे, तसेच तिच्या कामकाजाचा आढावा शिक्षण विभागाने घेतला आहे का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
शिक्षण विभागाने लेखी खुलासा करावा
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याशी संबंधित तक्रारी, प्रवेश प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि १० हजार रुपयांच्या कथित ठेव रकमेबाबत निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे ॲड. खंदारे यांनी म्हटले आहे. तसेच शाळेला बजावण्यात आलेल्या नोटिसांनंतर कोणती कार्यवाही करण्यात आली, चौकशी समितीने आतापर्यंत काय काम केले, समितीच्या बैठका का झाल्या नाहीत आणि शाळेची प्रत्यक्ष पाहणी का करण्यात आली नाही, याबाबत शिक्षण विभागाने लेखी खुलासा करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी केवळ कागदोपत्री न ठेवता त्यांची निष्पक्ष चौकशी करून नियमानुसार ठोस कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. तक्रारदारांना केवळ आश्वासन न देता प्रत्यक्ष कार्यवाहीतून न्याय मिळाल्याचे दिसले पाहिजे, अशी भूमिका ॲड. खंदारे यांनी मांडली आहे. दरम्यान, या आरोपांबाबत शाळा व्यवस्थापनाची आणि संबंधित महापालिका अधिकाऱ्यांची अधिकृत बाजू उपलब्ध झाल्यास तीही प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे.
“शाळेवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी शिक्षण विभागाची असताना तक्रारी, नोटिसा आणि चौकशी समिती नियुक्त करूनही प्रत्यक्ष तपासणी न होणे ही संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह आहे. ८ जानेवारी २०२५ रोजी समिती नेमूनही बैठक व पाहणी झाली नसेल, तर या प्रकरणाची वरिष्ठांनी तातडीने गंभीर दखल घेऊन शाळेसोबत संबंधित अधिकारी व समितीमधील सदस्य यांच्यावरही नियमानुसार कारवाई केली पाहिजे.”
-ॲड. उमेश खंदारे.