सांगोला तहसील कार्यालयासमोर पाच दिवसांपासून उपोषण सुरू; शासनाने मागण्यांची तातडीने दखल घ्यावी – अरुण पवार
व्हिएस न्युज - महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याच्या उद्देशाने सांगोला तहसील कार्यालयासमोर गेल्या पाच दिवसांपासून सुरू असलेल्या प्रफुल्ल कदम यांच्या उपोषणाला पिंपरी-चिंचवडमधील सामाजिक संस्था मराठवाडा जनविकास संघाने जाहीर पाठिंबा दर्शविला आहे. टाटा आणि कोयना धरणांतून वीज निर्मितीनंतर समुद्राकडे वाहून जाणारे पाणी दुष्काळी भागांना देणे, पशुपालकांना थेट चारा अनुदान देणे तसेच दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भातील मागण्यांसाठी हे उपोषण सुरू आहे.
मराठवाडा जनविकास संघाचे संस्थापक अध्यक्ष अरुण पवार यांनी प्रफुल्ल कदम यांच्या मागण्यांकडे शासनाने सकारात्मक आणि गांभीर्याने पाहावे, अशी मागणी केली आहे.
प्रफुल्ल कदम हे ‘महाराष्ट्र दुष्काळ मुक्त झाला पाहिजे’ या उद्देशाने सांगोला तहसील कार्यालयासमोर उपोषणाला बसले आहेत. मात्र, पाच दिवस उलटूनही शासनाकडून त्यांच्या मागण्यांची अपेक्षित दखल घेण्यात आली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांचे उपोषण सुरूच असून राज्यातील विविध भागांतून त्यांना पाठिंबा मिळत आहे.
पिंपरी-चिंचवडमधील मराठवाडा जनविकास संघाचे संस्थापक अध्यक्ष अरुण पवार यांनीही प्रफुल्ल कदम यांना पाठिंब्याचे पत्र देऊन आंदोलनाला जाहीर समर्थन दिले. यावेळी किशोर अट्टर्गेकर, मालोजी भालके आदी उपस्थित होते.
दुष्काळी भागातील नागरिकांच्या हिताच्या मागण्या
प्रफुल्ल कदम यांनी केलेल्या मागण्या या शेतकरी, शेतमजूर, पशुपालक आणि दुष्काळग्रस्त भागातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताशी संबंधित असल्याचे अरुण पवार यांनी म्हटले आहे.
टाटांच्या सहा धरणांतून समुद्राकडे जाणारे ४८.९७ टीएमसी पाणी उजनी धरण, निरा खोरे तसेच पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, धाराशिव, अहिल्यानगर, बीड, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांना देण्यात यावे, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच कोयना धरणातून समुद्राकडे जाणारे ६७.०५ टीएमसी पाणी टेंभू, म्हैसाळ, जिहे-कठापूर, उरमोडी आदी उपसा सिंचन प्रकल्पांच्या माध्यमातून सोलापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतील दुष्काळी भागांना देण्यात यावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
उत्तर कोकणातून समुद्राकडे वाहून जाणारे पाणी समांतर जलवाहिनी किंवा बोगद्याच्या माध्यमातून महाराष्ट्रासह दक्षिणेकडील दुष्काळग्रस्त राज्यांना देण्याचा विचार शासनाने करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
चारा छावण्यांऐवजी थेट पशुपालकांच्या खात्यात अनुदानाची मागणी
दुष्काळी परिस्थितीत पशुपालक आणि जनावरांचे होणारे हाल रोखण्यासाठी चारा छावणी किंवा चारा डेपोऐवजी थेट पशुपालकांच्या बँक खात्यावर चारा अनुदान जमा करण्यात यावे, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी प्रफुल्ल कदम यांनी केली आहे.
मोठ्या जनावरांसाठी प्रतिदिन १५० रुपये, तर लहान जनावरांसाठी १०० रुपये चारा अनुदान थेट संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात यावे. शेळ्या-मेंढ्यांसाठी स्वतंत्र अनुदानाची तरतूद करून सर्व प्रकारच्या जनावरांसाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर चारा अनुदान योजना’ तातडीने सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रलंबित अनुदान, दुष्काळी भागातील पिण्याच्या पाण्याचे वाढीव मापदंड, प्रलंबित चारा छावणी चालकांची बिले, पशुखाद्य अनुदान आणि फळबागांसाठी शंभर टक्के पाणी बचत अनुदान यासह विविध मागण्यांचा समावेश आहे.
एकूण २३ मागण्यांसाठी उपोषण
प्रफुल्ल कदम यांनी शासनासमोर एकूण २३ प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये राज्यातील पाणीवाटप धोरण, नदीजोड प्रकल्प, दुष्काळग्रस्तांसाठी आर्थिक मदत, विद्यार्थ्यांसाठी मदत कक्ष, पशुपालकांना अनुदान, दुष्काळी भागातील कायदा व सुव्यवस्था, महिलांच्या योजनांबाबत हमी, विशेष दुष्काळ निर्मूलन गटाची स्थापना तसेच दुष्काळग्रस्त कुटुंबांना आर्थिक मदत देण्यासारख्या मागण्यांचा समावेश आहे.
टाटा आणि कोयना धरणांतून वीज निर्मितीनंतर समुद्राकडे वाहून जाणारे पाणी थांबवून ते दुष्काळग्रस्त भागांना देण्याबाबत शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
“दुटप्पी भूमिका न घेता शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा”
प्रफुल्ल कदम यांनी मांडलेल्या मागण्या शेतकरी, शेतमजूर, पशुपालक आणि दुष्काळग्रस्त नागरिकांच्या जीवनाशी निगडित आहेत. शासनाने या प्रश्नांवर दुटप्पी भूमिका न घेता सकारात्मक निर्णय घ्यावा. योग्य पाणीवाटप धोरण आणि प्रभावी दुष्काळ निवारण उपाययोजना राबविल्यास महाराष्ट्राला वारंवार निर्माण होणाऱ्या दुष्काळी परिस्थितीचा प्रभावीपणे सामना करता येईल, असे मत मराठवाडा जनविकास संघाचे संस्थापक अध्यक्ष अरुण पवार यांनी व्यक्त केले.
प्रफुल्ल कदम यांच्या उपोषणाची आणि त्यांच्या मागण्यांची शासनाने तातडीने दखल घेऊन दुष्काळग्रस्त नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी मराठवाडा जनविकास संघाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
