व्हीएस न्यूज - पालिकेच्या ११ अधिकाऱ्यांची नाशिक महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी चौकशी सुरु केली असून ३ अधिकारी या चौकशीत दोषीही आढळले आहे. तुकाराम मुंढे यांनी नाशिक महापालिकेच्या आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारताच आपला कारवाईचा बडगा उगारायला सुरुवात केली आहे.

चौकशीत दोषी आढळलेल्या ३ कामचुकार अधिकाऱ्यांना तुकाराम मुंढे यांनी कारणे दाखवा नोटीसही बजावली आहे. या अधिकाऱ्यांना उत्तर देण्यासाठी वेळही देण्यात आली आहे. या अधिकाऱ्यांवर लवकरच कारवाई करणार असल्याचे संकेत तुकाराम मुंढे यांनी दिले आहेत.

मुंढेंनी नाशिककरांना नागरिकांना केंद्रबिंदू मानून पारदर्शी कारभार केला जाईल. नाशिक शहर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कसे होईल, त्यासाठी काम केले जाईल, असा विश्वास दिला. कोणताही नागरिक,पदाधिकारी किंवा कंत्राटदार यांनी फाईल फिरवू नये, ते काम अधिकारी कर्मचाऱ्याचे आहे, त्यात हलगर्जीपणा झाला तर त्यांना जबाबदार धरण्यात येईल, असा इशारा मुंढेंनी पदभार स्वीकारताना दिला होता.

व्हीएस न्यूज – नारायण राणे यांची भाजप पक्षाकडून फसवणूक केली जात असल्याचे मत माजी मंत्री जयंत पाटील यांनी व्यक्त केले. तसेच जे दबावाचे राजकारण भाजपकडून केले जात आहे. त्यामुळे लोकशाही धोक्यात आली असल्याचा आरोपही पाटील यांनी केला. दरम्यान, शिवसेनेचा विरोध म्हणजे फक्त दिखावा असून सरकारमध्ये शिवसेनेला किंमत नसल्याचा टोलाही जयंत पाटील यांनी लगावला.

पाटील म्हणाले, भाजप आणि शिवसेनेचे हे सरकार विरोधकांचा आवाज दाबण्याचे काम करत असून इंदिरा गांधी यांनी देखील काही वर्षांपूर्वी असेच केले होते. सत्ता परिवर्तन झाल्याचे चित्र त्यावेळी पाहायला मिळाले होते. आता राज्य आणि केंद्र सरकारदेखील दबावाचे राजकारण करत असल्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीत नक्कीच सत्ता परिवर्तन होईल, असा विश्वास पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला.

सध्या सोशल मीडियावर मुख्यमंत्र्यांनी अभिनय केलेल्या एका गाण्याची खिल्ली उडवली जात आहे. जयंत पाटील यांना याबाबत विचारले असता, राज्यातील जनता सुज्ञ असून यावर निर्णय जनताच घेईल,अशी सावध प्रतिक्रिया देत त्यांनी या प्रश्नाला बगल दिली. येत्या १० तारखेला शरद पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नाशिकमध्ये उत्तर महाराष्ट्रात काढण्यात आलेल्या ‘हल्लाबोल’ मोर्चाचा समारोप होणार असल्याचीही माहिती पाटील यांनी यावेळी दिली.

व्हीएस न्यूज – एक रुपयांच्या नाण्यांचे काही वेळासाठी का होईना पण वाराणसीत अच्छे दिन आले. फक्त १ रुपयात साडी खरेदी करण्याची स्कीम शहरातील महमूरगंज येथे एका दुकानमालकाने काढली अन् बघता-बघता तरुणींच्या व महिलांच्या लोंढेच्यालोंढे साडी घेण्यासाठी दुकानात अवतरले. साड्या खरेदी करण्यासाठी महिला अक्षरश: तुटून पडल्या.

दुकानात झुंबड उडाल्यामुळे पाय ठेवायला सुद्धा जागा नव्हती. शेवटी साडी खरेदी करण्यासाठी रांगेत उभे राहाण्याची वेळ महिलांवर आली. पाहता-पाहता रांग थेट रस्त्यावर जाऊन पोहोचली अन् वाहतुकीची कोंडी झाली. अखेर पोलिसांना घटनास्थळी दाखल होऊन गर्दी पांगवावी लागली. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून दुकानदाराला नाईलाजाने स्कीम बंद करावी लागली. स्कीम बंद केल्यामुळे तासन्-तास रांगेत उभे असलेल्या महिलांचा पारा भडकला. अनेक महिलांनी याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अगोदर पाचशे रुपयांची खरेदी केल्यानंतर मग एका रुपयात एक साडी खरेदी करता येणार, अशी ही स्कीम होती. पण दुकानदाराने जाहिरात करताना ‘अवघ्या एका रुपयात साडी’ अशी जाहिरात केली अन् प्रंचड गोंधळ उडाला.

व्हीएस न्यूज - अंतराळात दीर्घ काळ राहावे लागणाऱ्या अंतराळवीरांना नैराश्य येते ते दूर करणारा खास प्रकारचा अंतराळ सूट नासाने बनविला असून त्याचे नामकरण हॅपी सूट असे केले गेले आहे. वेगवेगळ्या मिशनवर जाणाऱ्या अंतराळवीरांना तेथे येणाऱ्या प्रत्येक संकटासाठी हा सूट मानसिकरीत्या तयार ठेवेल असे समजते.

या सूटवर विशिष्ठ प्रकारचे बॉडी सेन्सर लावले गेले असून ते अंतराळवीराच्या मूड वर लक्ष ठेवतात. तसेच आसपासचे वातावरण, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश तीव्रता मोजून कुठल्या वातावरणात अंतराळवीराचा मूड खराब होतो हे ओळखतात व त्याप्रमाणे अंतराळवीराच्या मेंदूकडे असे सिग्नल पाठवितात जेणे करून तणावातून बाहेर येण्यास मदत मिळते. अंतराळवीरांना दीर्घकाळ कुटुंब, मित्रांपासून तसेच पृथ्वीपासून दूर राहावे लागते. त्यामुळे एकटेपणा येतो. गुरुत्वाकर्षण नसलेल्या स्थितीत राहून मेंदूवर वाईट परिणाम होतो व त्यामुळे अनेकदा मानसिक आजारांचा सामना करावा लागतो. या सूटमुळे हे धोके काही प्रमाणात टाळता येणे शक्य आहे असा दावा केला जात आहे.

व्हीएस न्यूज - राजकारणात नुकताच प्रवेश केलेले अभिनेते कमल हसन यांनी पारंपरिक राजकीय पक्षांपेक्षा वेगळी भूमिका घेतली असून दारूबंदीला विरोध केला आहे. दारूबंदी केली तर सामाजिक समस्या वाढतील आणि गुन्हेही वाढतील, असे त्यांनी म्हटले आहे.

‘आनंद विकटन’ या तमिळ साप्ताहिकात लिहिलेल्या आपल्या स्तंभामध्ये कमल हसन यांनी या विषयावर आपले मत मांडले आहे. दारूबंदी हा तामिळनाडूमध्ये अत्यंत संवेदनशील मुद्दा असून 2016मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत बहुतेक सर्व पक्षांनी हा प्रचाराचा मुद्दा केला होता.

“सर्व राजकीय पक्ष दारूबंदीच्या मुद्द्यावर अत्यंत भरभरून बोलतात, कारण त्यांना फक्त महिला मतदारांची मते हवे असतात. आपण संपूर्ण समाजाला दारूचा तिटकारा करण्यास भाग पाडू शकत नाही. आपण तसं केलं तर आणखी गुन्हे वाढतील कारण बेकायदा दारू बाजारात येईल,” असे हासन यांनी केले आहे.

संपूर्ण दारूबंदी करण्याऐवजी दारूची दुकाने कमी करावी जेणेकरून दारूचा खप कमी होईल असा उपाय भाषण यांनी सुचविला आहे मात्र दारूबंदी केली तर दारू माफिया निर्माण होते आणि आपण हे अन्य बघितले आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे.

व्हीएस न्यूज – शिवसेनेचे गोवा प्रमुख शिवप्रसाद जोशी यांची हकालपट्टी करण्यात आली असून या कारवाईला शिवसेनेच्या राज्य प्रवक्ते जितेश कामत यांनी देखील दुजोरा दिला आहे.

शिवप्रसाद जोशी यांच्या हकालपट्टीनंतर गोवा प्रमुखपदी जितेश कामत यांचीच निवड होण्याची शक्यता असून जोशी यांची हकालपट्टी पक्षविरोधी काम केल्यामुळे करण्यात आल्याची माहिती कामत यांनी दिली आहे. पक्षाचे गोवा प्रभारी संजय राऊत यांनी हा निर्णय घेतला आहे. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जोशी यांची शिवसेनेचे गोवा प्रमुख म्हणून नियुक्त करण्यात आली होती.

व्हीएस न्यूज - मुंबईतील नद्यांचे संवर्धन करण्याचे आवाहन करणा-या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्या व्हीडिओवरून विरोधकांनी टीका सुरू केली आहे. हा एक व्यावसायिक व्हीडिओ असून त्यात मुख्यमंत्री आणि प्रशासकीय अधिकारी गाताना आणि ताल धरताना दिसत आहेत, असं सांगतानाच, असे व्हीडिओ काढून जर राज्याचे प्रश्न सुटणार असतील तर विरोधी पक्षांनाही बोलवा. त्यांना का बाजूला ठेवता? सरकार नाचतंय, प्रशासन नाचतंय मग विरोधकांनाही नाचायला बोलवा, असा चिमटा काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी काढला.

नद्या संवर्धनाच्या नावाखाली काढण्यात आलेल्या व्हीडिओवरून सचिन सावंत यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. या व्हीडिओसाठी टी-सिरीज या कंपनीचीच का निवड केली?मुख्यमंत्र्यांचे आणि टी-सिरीजचे काही कौटुंबिक संबंध आहेत का? सरकारशी या कंपनीचे संबंध आहेत का? या व्हीडिओसाठी किती पैसे लागले? व्हीडिओतील गायकांना मानधन दिले आहे का? किती मानधन दिले आहे? असा सवाल सावंत यांनी केला. असा व्हिडिओ काढल्यानं जनतेचे प्रश्न सुटणार आहेत का? तसं वाटत असेल तर मग अन्य व्हिडिओही तयार करा. शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. आत्महत्या रोखण्यासाठी मंत्रालयात जाळ्या बांधण्याची वेळ आली आहे. त्यावरही व्हिडिओ काढणार आहात का? त्यात अधिका-यांना नाचायला आणि गायला सांगणार आहात का? या अधिका-यांना नाच-गाण्याचे क्लास लावणार आहात का? असे सवालही त्यांनी केले.

व्हीएस न्यूज - शेती हा व्यवसाय अत्यंत बेभरवशाचा असल्याने जे शेतकरी आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्टय़ा मागास असतील त्यांना आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे करणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली. हे आरक्षण देत असताना एससी, एसटी आणि ओबीसीच्या आरक्षणाला कुठेही धक्का लागू नये, असेही ते म्हणाले.

पुण्यात झालेल्या मुलाखतीनंतर आरक्षणाबाबत पवार यांनी मांडलेल्या मतानंतर एकंदरच माध्यमे आणि सोशल मिडियावर उलटसुलट चर्चा सुरू होती. त्या पार्श्वभूमीवर पवार यांनी मुंबईत मंगळवारी पत्रकार परिषदेत घेऊन अधिक खुलासा करण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले की, आरक्षणाबाबत माझे काही तरी वेगळे मत आहे अशा पध्दतीचे लिखाण सुरु आहे. परंतु जाणकार लोकांना माझे आरक्षणाबाबत काय मत आहे हे माहित असावे. त्यामुळे थोडी फार माहिती घेवून लिखाण झाले असते तर मला आनंद झाला असता, असे सांगून पवार म्हणाले की, १९९२ साली मंडल आयोगाची अंमलबजावणी होत असताना माझ्याकडे राज्याची सुत्रे होती. देशात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य होते. महिलांना आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला त्या कालखंडातही महाराष्ट्राची सूत्रे माझ्याकडेच होती. एससी, एसटी आणि ओबीसी या घटकांना कायद्याने मिळालेल्या आरक्षणाला धक्का न लावता अन्य घटकांना आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे असे माझे स्पष्ट मत असल्याचेही शरद पवार म्हणाले. राज्यात आघाडी सरकार असताना मराठा, मुस्लिम घटकांना आर्थिक निकषावर आरक्षण दिले होते. पण न्यायालयात हा निर्णय टिकला नाही, याची आठवणही त्यांनी करून दिली. राजस्थानमध्ये जाट समुदायाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. बाकीच्या राज्यात शेतीशी निगडीत घटकांना आरक्षण दिलेले आहे. राज्य व केंद्र सरकारने शेतकरी हा निकष लावला तर त्यात जास्तीत जास्त लोक येतील. राज्यात ८२ टक्के लोक हे २ हेक्टरपेक्षा कमी भूभागामध्ये शेती करतात. त्यामुळे शेतकरी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागास निश्चित झाल्यानंतर त्यांना आरक्षण मिळावे, असे पवार म्हणाले.

जिल्हा बँकांकडील नोटा केंद्राने बदलून न दिल्यास सुप्रिम कोर्टात दाद मागणार…

नोटाबंदीनंतर जिल्हा बँकांकडे असलेल्या ११२ कोटींच्या जुन्या नोटा न स्वीकारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जारी केला आहे. बँकांनी या नोटा नष्ट कराव्यात आणि त्या आपल्या तोटय़ात दाखवाव्यात, असे पत्र केंद्र सरकारने पाठविले. या विरोधात काही लोक सुप्रिम कोर्टात गेले आहेत. उर्वरित लोकांनीही जावे, असा सल्ला आपण दिला आहे, असेही पवार म्हणाले. शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी सोमवारी जाहीर केल्याप्रमाणे आता १३०० ऐवजी ३४४ शाळा बंद करणार असल्याचे ते म्हणाले. माझ्या मते, महाराष्ट्र राज्य हे शैक्षणिक दृष्टी देणारे राज्य आहे. त्यामुळे एक जरी शाळा बंद केली तरी विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील. या राज्याला शिक्षण महर्षीं, शिक्षण प्रसारकांची मोठी परंपरा आहे. ही गोष्ट शिक्षण मंत्र्यांनी ध्यानात ठेवून निर्णय घ्यावा आणि फेरविचार करावा असा सल्ला शरद पवार यांनी दिला.

उद्धव ठाकरे यांच्या वक्तव्याची खिल्ली…

बाळासाहेबांनी ५० वर्षापूर्वी मांडलेले मत आता शरद पवार मांडत आहेत, अशी टीका उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. त्याची खिल्ली उडविताना पवार म्हणाले की, बाळासाहेब असताना पाच वर्षे राज्यात त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आले होते. तेव्हा ते निर्णय घेऊ शकले असते. आताही त्यांचा सहभाग असणारे सरकार राज्यात आहे. उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या सहका-यांना सांगून राज्यात आर्थिक निकषावर आरक्षण लागू करून घ्यावे, अन्यथा सत्तेतून बाहेर पडण्याबाबत ते विचार करू शकतात. ते तसे करतात का हे आपण पाहू असे पवार म्हणाले.

नारायण राणे स्पष्ट बोलणारे नेते !...

आरक्षणाबाबत आपण केलेल्या विधानाबाबत नारायण राणे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘पवार साहेब यांच्याकडून या वक्तव्याची मला अपेक्षा नव्हती. असे ते म्हणाले आहेत.’यावर आपले काय मत आहे, असे पत्रकारांनी विचारले असता पवार म्हणाले की, नारायण राणे हे अत्यंत स्पष्ट बोलणारे नेते आहेत. एखाद्या विषयी जे काही बोलायचे असेल ते स्पष्ट शब्दांत मांडतात. त्यांनी माझ्या मुलाखतीवर व्यक्त केलेले मत मी वाचले आहे. मुलाखत अत्यंत चांगली झाली. स्पष्ट शब्दांतील मुलाखत होती, असेही ते म्हणाल्याचे वाचले आहे. मात्र ‘ते अपेक्षित नव्हते’ असे ते का म्हणाले हे मला काही कळाले नाही, असे पवार म्हणाले.

व्हीएस न्यूज - नारायण राणे यांना मंत्रिपदी स्थान दिले जाऊ नये म्हणून शिवसेना प्रयत्न करत आहे. शिवसेना संपत चालली असल्याचे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी सांगितले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शिवसेनेचे पालकमंत्री, खासदार व आमदाराने साडेतीन वर्षांत विकासासाठी काहीच केले नसल्याची टीका केली. सुंदरवाडी महोत्सवाच्या सांगता समारंभात महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष नारायण राणे बोलत होते. या वेळी व्यासपीठावर माजी खासदार नीलेश राणे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा सौ. रेश्मा सावंत, सौ. नीलम राणे, आयोजक संजू परब, दत्ता सामंत, सभापती रवींद्र मडगांवकर यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

सिंधुदुर्गच्या सर्वागीण विकासासाठी मी सन १९९० पासून सतत प्रयत्न करत आहे. रस्ते, पाणी व विजेसोबतच जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करत असल्याचे राणे म्हणाले. मी सी वर्ल्ड, रेडी बंदर, आडाळी एमआयडीसीसारखे अनेक प्रकल्प आणले, पण पालकमंत्री, खासदार व आमदाराने साडेतीन वर्षांत पुढचे पाऊल टाकलेच नाही. विमानतळदेखील रखडून ठेवला असे नारायण राणे म्हणाले.

सुंदरवाडी महोत्सवास आलेल्या कलाकारांच्या हॉटेलमध्ये पोलीस तपासणीच्या नावाखाली मध्यरात्रौ गृहराज्यमंत्री केसरकर यांच्या आदेशाने कलाकारांची तपासणी करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांकडे याबाबत थेट तक्रार करणार असून पालकमंत्री व पोलिसांना सोडणार नसल्याचा इशारा नारायण राणे यांनी दिला. पालकमंत्री कपटी आहे. त्यामुळे महोत्सवासाठी आलेल्या कलाकारांची हॉटेलवर मध्यरात्रौ तपासणी करून कलाकार व त्यांच्या कुटुंबीयांचा अवमान केला आहे. त्यांनी सत्तेचा दुरुपयोग केला असून सन २०१९ च्या निवडणुकीतून पालकमंत्र्यांना पळवून लावणार असा इशारा माजी खासदार नीलेश राणे यांनी दिला.

सुंदरवाडी महोत्सवात गायिका वैशाली सामंत, गायक आदर्श शिंदे, राहुल सक्सेना यांनी उपस्थितांना बहारदार कार्यक्रमाने मंत्रमुग्ध केले. या तीन दिवसांच्या महोत्सवात कलाकारांनी सुंदरवाडी महोत्सवात प्रेक्षकांना बहारदार गाण्यांनी खिळवून ठेवले. सुंदरवाडी महोत्सवाचे आयोजन स्वाभिमान पक्षाचे तालुका अध्यक्ष संजू परब यांनी प्रास्ताविक व स्वागत केले.

व्हीएस न्यूज - महाराष्ट्र सरकारने राज्यातल्या ३०० पेक्षाही अधिक दैनिक आणि नियतकालिकांच्या जाहीराती बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अजून ७०० पेक्षाही अधिक दैनिकांच्या जाहीराती बंद करण्याच्या निर्णयावर विचार चालला आहे. अशाच प्रकारचे निर्बंध केन्द्राकडूनही घातले जात आहेत. राज्यांप्रमाणेच केन्द्राच्याही जाहीराती बंद करण्यात आल्या आहेत. ज्यांना जाहीरात हवी असेल त्यांनी काही विशिष्ट माहिती सरकारला पाठवावी असे सरकारने वृत्तपत्रांना कळवले आहे. या निर्बंधांमुळे काही वृत्तपत्रांच्या मालकांनी नाराजी प्रकट केली आहे. वृत्तपत्रांच्या व्यवस्थापनाशी आणि आर्थिक व्यवहाराशी काहीही संबंध नसणारे काही लोकही या मालकांच्या आवाजात आवाज मिसळत आहेत.

सरकारचा हा निर्णय म्हणजे वृत्तपत्रांची मुस्कटदाबी आहे असाही सूर काही लोकांना लावला आहे. मात्र कसलीही माहिती न घेताच असे सूर आळवले जात आहेत. महाराष्ट्रातली वृत्तपत्रे आणि सरकारी जाहीराती या विषयातले काही मर्म ज्यांना माहीत आहे ते लोक सरकारच्या या धाडसाचे कौतुक करीत आहेत. कारण सरकार आपल्या खर्चाची अनेक भोके बुजवण्याचा एक उपाय म्हणून ही कारवाई करीत आहे. ज्यांना सरकारच्या या धोरणाचा अर्थ जाणून घ्यायचा आहे त्यांनी राज्यातल्या काही प्रमुख शहरात जाऊन या वृत्तपत्रांची अधिक माहिती मिळवावी म्हणजे सरकारचे पाऊल कसे योग्य आहे याचा बोध त्यांना होईल. आपण एखाद्या शहरातल्या वृत्तपत्राच्या स्टॉलवर नजर टाकली तर तिथे त्या शहरातली पाच ते सात दैनिके दिसतात. साप्ताहिक तर एकही दिसत नाही. पण त्याच गावातल्या सरकारी माहिती खात्यात जाऊन चौकशी केली तर मात्र त्या गावात २० ते २५ दैनिके आणि शंभरावर साप्ताहिके निघतात अशी सरकारी आकडेवारी मिळते.

आता प्रश्‍न असा पडतो की, ही दैनिके एवढी निघतात तर ती विक्रीच्या स्टॉलवर किंवा कोणाच्या घरात का दिसत नाहीत ? कारण ती दैनिके म्हणवतात पण दररोज प्रसिद्ध होत नाहीत. साप्ताहिके म्हणवून घेतात पण महिनोन महिने निघत नाहंीत. अशा नियतकालिकांचे मालक प्रसिद्धी खात्याच्या कार्यालयात चकरा मारत असतात आणि रोटेशन प्रमाणे आपल्याला सरकारची एखादी जाहीरात मिळू शकते काय याचा अंदाज घेतात. तसा काही अंदाज आला की ही वृत्तपत्रे तेवढ्यापुरतीच काढली जातात. ठराविक १०० ते २०० प्रती छापून त्या सरकारी कार्यालयात वाटल्या जातात. सरकारच्या नोंंदीत मात्र त्यांचा खप १० ते १२ हजार दाखवलेला असतो. ही वृत्तपत्रे सरकारची जाहीरात आहे म्हणून निघतात. त्यांना समाजासाठी काही करायचेही नसते. अशा दैनिकांच्याही केवळ जाहीराती बंद केल्या आहेत पण आरडा ओरडा करणारे मात्र या दैनिकावर गंडांतर आले असल्याचे सांगत सुटले आहेत. खरे तर त्यांनी आपले दैनिक चालवायचेच असेल तर सरकारी जाहीराती शिवाय चालवावे. अनेक दैनिके तशी निघतही असतात. जाहीराती बंद झाल्या याचा अर्थ दैनिक बुडणार असा होत नाही.

व्हीएस न्यूज - कर्नाटकातील म्हैसूर येथील राजघराण्यांच्या नवीन वारसाचे नाव आद्यवीर असे ठेवण्यात आले आहे. म्हैसूरच्या राजघराण्यात अशाप्रकारे बारसे होण्याचा हा 65वर्षानंतरचा पहिलाच प्रसंग होता.

रविवारी म्हैसूर येथील राजमहालात झालेल्या एका साध्या कार्यक्रमात हा नामकरण विधी पार पडला. राजे यदुवीर आणि राजकुमारी त्रिशिका कुमारी यांच्या या बाळाचे नाव आद्यवीर नरसिंह वाडियार असे ठेवण्यात आले आहे. यावेळी शाही दाम्पत्याने साधेसेच कपडे घातले होते, तर बारशाचा हा कार्यक्रम फक्त राजघराण्याच्या सदस्यांपुरताच मर्यादित होता. मात्र यावेळी राजमहालाची फुलांनी सजावट करण्यात आली होती.

यापूर्वी श्रीकांतदत्त नरसिंह वाडियार यांचा नामकरण विधी 20 फेब्रुवारी 1953 रोजी झाला होता. म्हैसूरच्या गादीवर बसणाऱ्या वाडियार घराण्याच्या राजांना निःसंतान असल्याचे सांगितले जाते. या राजघराण्याला आणि त्यांच्या वारशांना घटनात्मक किंवा कायदेशीर महत्त्व नाही. मात्र कर्नाटकातील बहुतांश लोक त्यांच्याकडे आदराने पाहतात. या राजघराण्याकडे एका अंदाजानुसार 10 हजार कोटींची संपत्ती आहे. म्हैसूरचे सध्याचे राजे यदुवीर कृष्णदत्त चामराज वाडियार यांची पत्नी त्रिशिका कुमारी यांनी 6 डिसेंबर रोजी बाळाला जन्म दिला होता. यदुवीर आणि त्रिशिका यांचे लग्न जून 2016 साली झाले होते. वाडियार घराण्याच्या राजांना निःसंतान असल्याचा शाप असल्याचे मानले जाते आणि आद्यवीर हा या घराण्यात 400 वर्षांनी जन्मलेला पहिला वारस आहे.

व्हीएस न्यूज - जगभरात सायबर क्राईमचे प्रमाण चिंताजनकरित्या वाढत चालले असून गेल्या वर्षात यामुळे ३९ लाख कोटींचे नुकसान सोसावे लागल्याचे ग्लोबल सिक्युरिटी फार्म मॅकॅफी आणि सेंटर फॉर स्ट्रॅटीजिक अॅन्ड इंटरनॅशनल स्टडीजच्या अहवालात म्हटले गेले आहे.

या अहवालानुसार रशिया सायबर क्राईम मध्ये आघाडीवर असून त्याच्या हॅकर्सनि पाश्चिमात्य देशांना अधिक नुकसान पोहोचविले आहे. नॉर्थ कोरियाने हॅकिंग मधून मिळणारा पैसा,क्रीप्टोकरन्सी शासन अधिक मजबूत बनविण्यासाठी वापरला आहे. २०१७ मधल्या वन्नाक्राय रॅनसमवेअर हल्ल्यांमागे उत्तर कोरियाच होता. ब्राझील, भारत आणि व्हिएत्नम या देशांचाही सायबर क्राईम मध्ये सहभाग आहे.

चीनने सायबर क्राईम चा वापर मुख्यत्वे हेरगिरीसाठी केल्याचे या अहवालात म्हटले गेले आहे. गतवर्षात भारतात ५३ हजार सायबर हल्ले झाले असून त्यातील ४० टक्के वित्तीय क्षेत्रावर झाले आहेत. यात हॅकरनी बँका, गुंतवणूक संस्था आणि विमा कंपन्यांना टार्गेट केले आहे. १५० देशातील २ लाख संस्था रॅनसमवेअरने हॅक करून संगणक पुन्हा सुरु करण्यासाठी बिटकॉईन रुपात खंडणी मागितली गेल्याचे हा अहवाल सांगतो.