व्हिएस न्युज - राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचा (NCBC) सदस्य अथवा प्रतिनिधी असल्याचा कथित दावा करून बनावट कागदपत्रे, लेटरहेड आणि राष्ट्रीय चिन्हाचा वापर केल्याच्या गंभीर आरोपांप्रकरणी धर्मेंद्र ब्रिजलाल सोनकर यांना मोठा न्यायालयीन धक्का बसला आहे.
पुणे येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर आता आरोपीचा ठावठिकाणा आणि पुढील पोलीस कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. वाय. लाडेकर यांनी ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी क्रिमिनल बेल ॲप्लिकेशन क्रमांक ४९४९/२०२६ मध्ये अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्याचा आदेश दिला.
विशेष म्हणजे, न्यायालयाच्या आदेशात आरोपीला नोटीस देण्यात आल्यानंतरही तो पोलीस ठाण्यात तपासासाठी हजर झाला नसल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यानंतर आरोपी पोलीस तपासाला कसा प्रतिसाद देतो, हा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
बनावट लेटरहेड, राष्ट्रीय चिन्ह आणि कथित नियुक्तीपत्रांचा
आरोप बुंडगार्डन पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्हा क्रमांक २१३/२०२६ मध्ये आरोपीविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम १७०, ४१७, ४१९, ४६५, ४६८, ४७० आणि ४७१ अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. तक्रारीनुसार, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचा सदस्य असल्याचे दर्शविण्यासाठी कथित बनावट लेटरहेड, नियुक्तीपत्र आणि व्हिजिटिंग कार्डचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप आहे. राष्ट्रीय चिन्हाचा वापर करून शासकीय अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार करण्यात आल्याचाही तपासातील आरोप आहे.
“सखोल तपास आवश्यक”; न्यायालयाचा स्पष्ट निष्कर्ष
सरकारी पक्षाने न्यायालयात प्रकरण अत्यंत गंभीर असल्याचा युक्तिवाद केला. कथित बनावट कागदपत्रे तयार करण्यासाठी वापरण्यात आलेली साधने आणि इतर पुराव्यांचा तपास आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. न्यायालयानेही प्रकरणाच्या गांभीर्याकडे लक्ष वेधत सखोल आणि योग्य तपास आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. केवळ घटना २०२१ मधील असून गुन्हा २०२६ मध्ये दाखल झाला, या कारणावरून आरोपीला अटकपूर्व संरक्षण देणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
गुन्हेगारी पार्श्वभूमीवरही प्रश्नचिन्ह
सरकारी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार आरोपीविरुद्ध १३ गुन्हे आणि किमान ७ चॅप्टर कारवायांचा उल्लेख न्यायालयात करण्यात आला. आरोपीने न्यायालयासमोर त्याच्या पार्श्वभूमीबाबत निवडक माहिती दिल्याचा आरोपही सरकारी पक्षाने केला. या सर्व बाबींचा विचार करून न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.
आता प्रश्न एकच — आरोपी तपासासाठी हजर होणार की पोलीस शोधमोहीम तीव्र करणार?
अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर आरोपीने तपास यंत्रणेसमोर हजर राहून सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशात यापूर्वी पोलीस नोटीस असूनही पोलीस ठाण्यात हजर न राहिल्याचा उल्लेख असल्याने आता पुढील कारवाईकडे लक्ष लागले आहे.
“गंभीर आरोप, जामीन फेटाळला आणि तपासाचे मोठे आव्हान”
पोलिस प्रशासनाला या प्रकरणी मोठे आव्हान असणार आहे. एवढा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा असताना आणि एवढे गुन्हे दाखल असलेला आरोपी अजूनही अटक होत नाही असा संतप्त सवाल नागरिक करीत आहेत. या प्रकरणात पोलीस पुढे कोणती कारवाई करतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
