पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्वीकृत नगरसेवक निवडीत राजकीय जवळीक आणि पुरुषांचे वर्चस्व? शेकडो इच्छुक कार्यकर्ते आणि महिला पदाधिकाऱ्यांच्या पदरी निराशा
व्हिएस न्युज - पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील स्वीकृत नगरसेवक निवडीचा अखेर तिढा सुटला असून, भाजपच्या वाट्याला सात तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्या वाट्याला तीन अशा एकूण दहा जागांवर निवडी निश्चित झाल्या आहेत. मात्र, या निवडीमुळे राजकीय वर्तुळात समाधानापेक्षा नाराजी आणि उपरोधिक चर्चेलाच अधिक उधाण आले आहे. त्यामुळेच राजकीय वर्तुळात 'निकटवर्तीयांना सीताफळ आणि निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना केळं' अशी चर्चा रंगू लागली आहे.

भाजपने स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी जाहीर केलेल्या सात नावांमध्ये जयनाथ काटे, सचिन साठे, विशाल कलाटे, ऋषिकेश म्हेत्रे, कुलदीप परांडे, राजेश पिल्ले आणि कुणाल लांडगे यांचा समावेश आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सीमा सावळे, राजेंद्र जगताप आणि फजल शेख यांना संधी देण्यात आली आहे.
निकटवर्तीयांना संधी, निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचे काय?
स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी भाजपमध्ये दीडशेहून अधिक इच्छुक असल्याची चर्चा होती. पक्षासाठी अनेक वर्षे काम करणारे निष्ठावंत कार्यकर्ते, माजी नगरसेवक, निवडणुकीत पराभूत झालेले उमेदवार, विविध पदांवर काम करणारे पदाधिकारी आणि सामाजिक क्षेत्रात योगदान देणारे अनेक जण या संधीच्या प्रतीक्षेत होते.
मात्र, अंतिम निवड जाहीर झाल्यानंतर अनेक इच्छुकांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले गेले. पक्षासाठी प्रचार, आंदोलने, संघटनात्मक कामे आणि निवडणुकीच्या काळात मेहनत करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना नेमके काय मिळाले, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
राजकीय जवळीक, गटबाजी आणि नेत्यांच्या पसंतीला प्राधान्य मिळाले का? पक्षासाठी रस्त्यावर उतरून काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना मात्र पुन्हा प्रतीक्षाच करावी लागणार का? अशी चर्चा भाजपच्या स्थानिक वर्तुळात सुरू आहे.
भाजपला 'लाडक्या बहिणींचाही' विसर?
एकीकडे भाजपकडून 'लाडकी बहीण' योजनेच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरणाचा मुद्दा सातत्याने मांडला जातो. निवडणुकीच्या राजकारणात महिलांना महत्त्वाचे स्थान दिले जाते. मात्र, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवक निवडीच्या वेळी पक्षातील महिला कार्यकर्त्यांना किती प्रतिनिधित्व मिळाले, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
पक्षासाठी वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या महिला पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्त्या आणि संघटनात्मक जबाबदाऱ्या सांभाळणाऱ्या महिलांनाही स्वीकृत नगरसेवकपदाची अपेक्षा होती. मात्र, त्यांना संधी मिळाली का, यावरून महिला कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी असल्याची चर्चा आहे.
निवडणुकीच्या वेळी 'लाडक्या बहिणी' आणि प्रत्यक्ष पदवाटपाच्या वेळी पुरुषांचेच वर्चस्व, असे चित्र निर्माण झाले आहे का? महिला सक्षमीकरणाच्या घोषणा केवळ निवडणुकीपुरत्याच मर्यादित आहेत का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
स्वीकृत नगरसेवकपद म्हणजे राजकीय पुनर्वसन की शहराच्या विकासाची संधी?
स्वीकृत नगरसेवकपद हे केवळ राजकीय पुनर्वसनाचे माध्यम नसून शहरातील प्रश्नांची जाण असलेल्या, अभ्यासू आणि सामाजिक क्षेत्रात योगदान देणाऱ्या व्यक्तींना सभागृहात प्रतिनिधित्व देण्याची संधी आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील पाणीपुरवठा, वाहतूक कोंडी, आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, अनधिकृत बांधकामे, कचरा व्यवस्थापन आणि नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांवर हे नवनियुक्त सदस्य किती प्रभावी भूमिका मांडतात, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दहा जणांना नगरसेवकपद मिळाले; मात्र संधीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेकडो कार्यकर्त्यांचे काय? महिला सक्षमीकरणाच्या घोषणा करणाऱ्या भाजपने आपल्या महिला कार्यकर्त्यांना किती न्याय दिला?
निकटवर्तीयांना सीताफळ, निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना केळं आणि लाडक्या बहिणींना प्रतीक्षा, असेच या निवडीचे राजकीय चित्र निर्माण झाले आहे. आता या नाराजीची दखल भाजपचे वरिष्ठ नेते घेतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
