व्हीएस न्यूज - आता १९७६ नंतर राजकीय पक्षांना मिळालेल्या परदेशी देणग्यांची चौकशी होणार नाही. लोकसभेत कोणत्याही चर्चेविना या संदर्भातील दुरुस्तीचे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
लोकसभेत वित्त विधेयक २०१८मधील २१ विधेयके मंजूर करण्यात आली. परदेशी देणगी नियमन कायदा २०१० याचा देखील त्यामध्ये समावेश होता. या कायद्यान्वये परदेशी कंपन्यांकडून राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. यापूर्वी भाजप सरकारने वित्त विधेयक २०१६ च्या माध्यमातून परदेशी देणगी नियमन कायदा (FCRA) मध्ये दुरुस्त्या केल्यामुळे राजकीय पक्षांना परदेशी कंपन्यांकडून देणग्या मिळवणे सोपे झाले होते. पण १९७६ पासून राजकीय पक्षांना मिळालेल्या परदेशी देणग्यांच्या चौकशीची शक्यता कायम होती. पण ती शक्यताही मंजूर झालेल्या दुरुस्ती विधेयकाने संपवली आहे. यासाठी FCRA कायद्यात काही महत्त्वाच्या दुरुस्त्या केल्या आहेत.
ADDRESS
VS News, Khararwadi,
Pimpri-Chinchwad
CONTACTS
Email: vsnews24x7@gmail.com
Phone: +91 91724 53002
~2.jpg)
.jpeg)