व्हीएस न्यूज - नवीन घर खरेदी जवळपास थंडावली असल्याचा विपरीत परिणाम हा बँका आणि वित्तसंस्थांकडील घरासाठी कर्ज मागणीत लक्षणीय घसरणही दाखविणारा ठरला आहे. व्याजाचे दर दीड ते दोन टक्क्यांनी कमी होऊनही त्याचा फायदा बँका आणि गृहवित्त कंपन्यांना झालेला दिसून येत नाही.

चालू वर्षांत एप्रिल ते ऑक्टोबर या सात महिन्यांत बँका आणि गृहवित्त कंपन्यांच्या घरांसाठी कर्ज वितरणात मागील वर्षांतील याच कालावधीच्या तुलनेत ३२.७ टक्क्यांची घसरण दिसली आहे, अशी माहिती सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) या सांख्यिकी संस्थेने पुढे आणली आहे. गत पाच वर्षांतील ही गृहकर्जाच्या मागणीतील सर्वात मोठी घसरण आहे. २०१५-१६ सालात गृहकर्ज वितरणात ४.२७ टक्क्यांची तर त्या आधी २०१४-१५ सालात ही घसरण २६.८९ टक्क्यांची होती. नोटाबंदी, त्यापाठोपाठ आलेले ‘रेरा’ हे नियामक प्राधिकरण ज्यामुळे नवीन गृहप्रकल्पांच्या प्रस्तुतीला चाप बसला. १ जुलैपासून जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाल्याने बांधकाम सामग्रीच्या खर्चात वाढ झाल्यामुळे विकासकांनीच नवीन प्रकल्पाचे काम थांबविले, अशी विश्लेषकांनी या घसरणीची कारणमीमांसा केली आहे.

गेल्या वर्षभरात गृहकर्जावरील व्याजाचे दर हे दीड ते दोन टक्क्यांनी कमी झाले आहेत. नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँकेने गृहकर्ज स्वस्त करताना, ते ८.३० टक्के असा सर्वात कमी व्याजदराने घर इच्छुकांना देऊ केले आहे. स्टेट बँकेपाठोपाठ अन्य काही बँकांनी व्याजाचे दर या निम्न पातळीवर आणले आहेत. गेल्यावर्षी नोटाबंदीपश्चात, ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१६ दरम्यान देशातील प्रमुख आठ शहरांमध्ये घरांच्या विक्रीत ४१ टक्क्यांची घट दिसून आली आहे. घरांसाठी मागणी नसल्याचा परिणाम गृहकर्जाच्या मागणीवरही गंभीररूपात झाला असल्याकडे विश्लेषकांनी लक्ष वेधले आहे.

व्हीएस न्यूज – भारती एअरटेल कंपनीने फोरजी हॉटस्पॉट 999 रुपये इतक्‍या किमतीत उपलब्ध केला आहे. एअरटेल फोरजी हॉटस्पॉट ग्राहकांना एकाच वेळी लॅपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, टॅब्लेट्‌स, स्मार्ट उपकरणे जोडण्याची हाय स्पीड इंटरनेटला जोडण्याची मुभा देतो. त्यामुळे ग्राहकांना उत्तम सुविधा आणि लवचिकता प्राप्त होते. हे उपकरण पूर्णतः संरक्षित अशा नेटवर्कवरून सुरक्षित असा डेटा अनुभव देते. एअरटेल फोरजी हॉटस्पॉट एअरटेलच्या सर्व रिटेल स्टोअर्समध्ये उपलब्ध आहे. ग्राहक लवकरच एअरटेल फोरजी हॉटस्पॉट ऍमेझॉन इंडियावरूनही खरेदी करू शकतील.

भारती एअरटेलचे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अजय पुरी म्हणाले, एअरटेलच्या देशभर पसरलेल्या प्रबळ हाय स्पीड डेटा नेटवर्कच्या बळावर एअरटेल फोरजी हॉटस्पॉट ग्राहक कुठेही असताना दर्जेदार मल्टी-डिव्हाइस ऑनलाइन अनुभव देतो. एअरटेल फोरजी हॉटस्पॉटची सेवा चालू करण्यासाठी ग्राहकांना एअरटेल फोरजी सिम घ्यावे लागेल आणि ते विविध पोस्टपेड आणि प्रीपेड प्लान्समध्ये गरजेनुसार प्लान निवडू शकतील. एअरटेल भारतातल्या सर्व 22टेलिकॉम सर्कल्समध्ये फोरजी सेवा पुरवते. एअरटेलची फोरजी नेटवर्क सेवा उपलब्ध नसल्यास, एअरटेलचा फोरजी हॉटस्पॉट आपोआप थ्रीजी सेवेकडे वळतो जेणेकरून ग्राहकांना विनाव्यत्यय ऑनलाइन अनुभव मिळू शकेल.

व्हीएस न्यूज - मारुती, ह्य़ुंदाई, टोयोटा, महिंद्रसह बजाज ऑटो, सुझुकी मोटरसायकलच्या विक्रीत गेल्या महिन्यात वाढ नोंदली गेली आहे. १.५४ लाख पुढे जाताना मारुती सुझुकीने नोव्हेंबरमध्ये सर्वाधिक मासिक विक्रीचा विक्रम गाठला आहे. तर टोयोटा, फोर्डसह अनेक कंपन्यांना दुहेरी अंकातील वाहनवृद्धी राखता आली आहे.

वाहन विक्रीत अग्रेसर असलेल्या मारुती सुझुकीने १४ टक्के वाढीसह गेल्या महिन्यात १,५४,६०० प्रवासी वाहने विकली आहेत. यामध्ये देशांतर्गत वाहनांची संख्या १,४५,३०० आहे. कंपनीची निर्यात किरकोळ वाढून ९,३०० झाली आहे.

अल्टो, व्हॅगनआरसारख्या लहान गटातील वाहनांमध्ये मात्र किरकोळ घसरण झाली आहे. तर स्विफ्ट, एस्टाईलो, डिझायर, बलेनोची विक्री ३२.४ टक्क्यांनी वाढली आहे. कंपनीच्या सेदान तसेच व्हॅनची विक्रीही यंदा वाढली आहे. देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची व निर्यातीत आघाडीवर असलेल्या ह्य़ुंदाई मोटर इंडिया लिमिटेडने नोव्हेंबरमध्ये ४४,००८ वाहने विकली आहेत. वर्षभरापूर्वीच्या याच कालावधीतील ४०,०१६ वाहनांच्या तुलनेत यंदा त्यात १० टक्के वाढ झाली आहे. एसयूव्ही श्रेणीतील मातब्बर महिंद्र अँड महिंद्रच्या वाहन विक्रीत नोव्हेंबरमध्ये १८ टक्के वाढ झाली आहे. कंपनीची ३८,५७० वाहने गेल्या महिन्यात विकली गेली. कंपनीच्या देशांतर्गत बाजारपेठेतील विक्रीत २१ टक्के वाढ झाली आहे, तर निर्यातीत ६ टक्के घसरण झाली आहे. कंपनीची व्यापारी वाहने २२ टक्क्यांनी अधिक विकली गेली आहेत.

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर कंपनीच्या वाहन विक्रीत १३ टक्के वाढ राखली गेली आहे. कंपनीच्या १२,७३४ वाहनांची विक्री गेल्या महिन्यात झाली. तर फोर्ड इंडियाच्या विक्रीत २९ टक्के वाढ झाली आहे. कंपनीच्या २७,०१९ वाहनांची विक्री यंदाच्या नोव्हेंबरमध्ये झाली. कंपनीची देशांतर्गत बाजारपेठेत ७,७७७ वाहने विकली गेली. कंपनीची निर्यात ३६.१९ टक्क्यांनी वाढली आहे.

मोटरसायकल विक्रीतील अग्रेसर बजाज ऑटोने एकूण विक्रीत नोव्हेंबरमध्ये २१ टक्के वाढ नोंदविली आहे. कंपनीच्या ३,२६,४५८ वाहनांची विक्री गेल्या महिन्यात झाली. यामध्ये मोटरसायकल विक्री ११ टक्क्यांनी वाढून २,६३,९७० झाली आहे. तर व्यापारी वाहनांमध्ये सुमारे ९४ टक्के झेप नोंदली गेली आहे. कंपनीची निर्यात काही प्रमाणात वाढून १,४६,६२३ वाहने झाली आहे.

सुझुकी मोटरसायकलने गेल्या महिन्यात ३७.२ टक्के वाढीसह ४९,५३५ दुचाकी विकल्या आहेत. पैकी देशांतर्गत ४२,७२२ वाहने विकली आहेत. तर ६,८१३ वाहनांची निर्यात झाली आहे. बुलेटकरिता लोकप्रिय असलेल्या रॉयल एनफील्डची एकूण विक्री २२ टक्क्यांनी उंचावत ७०,१२६ झाली आहे. कंपनीने नोव्हेंबर २०१६ मध्ये ५७,३१३ वाहने विकली आहेत. कंपनीच्या निर्यातीत ६० टक्क्यांची झेप नोंदली गेली आहे.

नवीन वर्ष किंमतवाढीचे!

आगामी २०१८ सालाच्या प्रारंभापासून अनेक वाहन कंपन्यांनी किंमतवाढ जाहीर केली आहे. इसुझु मोटर इंडियाने तिच्या विविध गटातील वाहनांच्या किमती १ जानेवारीपासून एक लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याची घोषणा केली आहे. टक्केवारीत ही वाढ ३ ते ४ टक्के असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. गेल्याच आठवडय़ात स्कोडा ऑटो इंडियाने वाहनांच्या किमती २ ते ३ टक्क्यांनी वाढविण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले होते.

व्हीएस न्यूज - ऑनलाइन माध्यमातून ‘आरटीजीएस’ व ‘एनईएफटी’ व्यवहार करणाऱ्यांना कोणतेही शुल्क न आकारण्याचा निर्णय खासगी क्षेत्रातील आघाडीच्या एचडीएफसी बँकेने घेतला आहे. याचा लाभ बँकेच्या ग्राहकांना १ नोव्हेंबरपासूनच घेता येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर बँकेने अन्य सेवांची शुल्क फेररचना केली आहे. त्यानुसार धनादेश निगडित व्यवहार अधिक महागडे ठरणार आहेत. याचीही अंमलबजावणी मात्र येत्या महिन्यापासून होणार आहे. नोटाबंदीची वर्षपूर्ती होत असताना डिजिटल अर्थव्यवस्थेला अधिक चालना देण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे मानले जात आहे. बँकेच्या बचत तसेच पगारदार खातेधारकांनी ऑनलाइन माध्यमातून ‘आरटीजीएस’ व ‘एनईएफटी’द्वारे निधी हस्तांतरण व्यवहार केल्यास त्यांना कोणतेही शुल्क लागू होणार नाही.‘आरटीजीएस’करिता सध्या २ ते ५ लाख रुपयेपर्यंतच्या व्यवहारासाठी प्रत्येकी २५ रुपये शुल्क लागते, तर ५ लाख रुपयांवरील व्यवहाराकरिता प्रत्येकी ५० रुपये लागतात. ‘एनईएफटी’द्वारे होणाऱ्या १०,००० रुपयांपर्यंतच्या रकमेकरिता २.५० रुपये तर त्यावरील मात्र एक लाख रुपयेपर्यंत ५ रुपये आणि एक ते दोन लाख रुपयेपर्यंतच्या व्यवहारांकरिता प्रत्येकी १५ रुपये शुल्क लागते. त्यावरील रकमेवर २५ रुपये शुल्क आकारले जाते.

नव्या बदलानुसार एचडीएफसी बँकेच्या ग्राहकांना आता २५ पानी धनादेश पुस्तिका वर्षभरातून एकदाच मोफत मिळेल. सध्या वर्षभरात दोन धनादेश पुस्तिकांकरिता कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. २५ पानांच्या अतिरिक्त धनादेश पुस्तिकेकरिता ७५ रुपये आकारले जातील. खात्यात पर्याप्त रक्कम नसल्यास न वटणाऱ्या धनादेशापोटी प्रत्येकी ५०० रुपये दंड आकारला जाणार आहे. यापूर्वी तिमाहीत असा एकदा धनादेश न वटल्यास ३५० रुपये दंड लागू होता. तिमाहीत पुन्हा असे घडल्यास ७५० रुपये दंडाची तरतूद होती.

एचडीएफसी लाइफची प्रारंभिक खुली भागविक्री प्रक्रिया आजपासून

मुंबई : एचडीएफसी समूहातील दोन दशकातील पहिली प्रारंभिक खुली भागविक्री प्रक्रिया मंगळवारपासून सुरू होत आहे. एचडीएफसी स्टॅण्डर्ड लाइफ इन्शुरन्स कंपनीच्या या भागविक्री प्रक्रियेचा मंगळवारी पहिला दिवस असेल. यामाध्यमातून कंपनीमार्फत ८,६९५.०१ कोटी रुपये उभारले जाणार आहेत. प्रक्रियेकरिता कंपनीचे समभागाकरिता २७५ ते २९० रुपये किंमतपट्टा निश्चित करण्यात आला आहे. याद्वारे एचडीएफसी ९.५२ टक्के तर स्टॅण्डर्ड लाईफ ५.४ टक्के हिस्सा उपलब्ध करून देणार आहे. प्रक्रियेकरिता २९.९८ कोटी समभाग उपलब्ध होतील. देशात आयुर्विमा क्षेत्राकरिता खासगी कंपन्यांना मुभा देण्यात आल्यानंतर २००० मध्ये एचडीएफसी समूह त्यात शिरकाव करणारा पहिला समूह आहे. गेल्या वर्षी एचडीएफसी लाईफ तसेच मॅक्स लाईफ व मॅक्स फायनान्शिअलबरोबरचे विलिनीकरण फिस्कटले होते.

चालू २०१७ मध्ये चार विमा कंपन्यांनी प्रारंभिक खुली भागविक्री प्रक्रिया राबविली आहे. त्यांच्यामार्फत ३५,००० कोटी रुपये उभारले गेले आहेत. तर बाजारातून आतापर्यंत एकूण ५७,००० कोटी रुपये उभारण्यात आले आहेत.

व्हीएस न्यूज – कर्जबाजारी आणि निरंतर तोटय़ात असलेल्या देशाच्या दूरसंचार क्षेत्रापुढे रिलायन्स जिओसारख्या तगडा स्पर्धक आखाडय़ात येण्याने विलीनीकरण-एकत्रीकरणाचे वारे सुरू असून, याचा सर्वात मोठा फटका या क्षेत्रातील नोकरदारांना बसत असल्याचे दिसून येत आहे. अनेक दूरसंचार कंपन्यांनी नोकऱ्यांना कात्री लावण्याचे धोरण अनुसरले असून, आगामी सहा महिन्यांत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष १,५०,००० नोकऱ्या धोक्यात येणार आहेत.

एका ढोबळ अंदाजानुसार, सध्या भारताच्या दूरसंचार क्षेत्रावरील एकत्रित कर्जभार सुमारे ८ लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाणारा आहे. स्पर्धात्मकतेतून आणि विद्यमान ग्राहक-पाया सांभाळून ठेवण्यासाठी मुक्तपणे शुल्क नजराणे – सवलती देणे भाग पडत असल्याने या कंपन्यांचा तोटाही वाढत चालला आहे. एका ठोस अंदाजानुसार, दूरसंचार क्षेत्रात कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते व लाभाचे प्रमाण हे एकूण खर्चाच्या ४० ते ४३ टक्के इतके असून, त्याला काहीशी कात्री लावून तग धरण्याच्या उपापयोजना कंपन्यांकडून आखल्या जात आहेत. त्यामुळे या कंपन्यांच्या विद्यमान मनुष्यबळातील अनेकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागणे अपरिहार्य दिसून येत आहे.

मनुष्यबळ व्यवस्थापनात कार्यरत टीमलीज सव्‍‌र्हिसेस, मॅनपॉवर ग्रुप सव्‍‌र्हिसेस, एबीसी कन्सल्टंट्स आणि रँडस्टॅड इंडियासारख्या सर्वच प्रतिष्ठित संस्थांचा एकत्रित अंदाज दूरसंचार क्षेत्रातून पुढील सहा ते नऊ महिन्यांत ३० हजार नोकरदारांना नारळ दिला जाईल, तर अप्रत्यक्ष रोजगार गमावणाऱ्यांचे एकूण प्रमाण दीड लाखांच्या घरात जाणारे असेल. उल्लेखनीय म्हणजे प्रारंभिक घडी बसल्यानंतर, दूरसंचार क्षेत्रात गेल्या अनेक वर्षांत नवीन नोकर भरती जवळपास थंडावली आहे. तरी या क्षेत्रातून अप्रत्यक्षरीत्या रोजगारनिर्मिती लक्षणीय स्वरूपात सुरू होती. ग्राहक संपर्क व सेवा तसेच नेटवर्क व्यवस्थापन ही कामे बाहेरून कंत्राटी स्वरूपात करवून घेतली जातात. दूरसंचार क्षेत्र नाना अरिष्टाने वेढलेले असण्याचा फटका अशा अप्रत्यक्ष नोकऱ्यांना तीव्र स्वरूपात बसला आहे.

रिलायन्स कम्युनिकेशन्सही सिस्टेमा या कंपनीबरोबर विलीनीकरणाच्या तयारी सुरू असताना, १२०० कर्मचाऱ्यांना नारळ दिला होता. आता हे संभाव्य विलीनीकरण विफल झाले आणि अलीकडे रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने आपला बहुतांश व्यवसाय गुंडाळत असल्याचे जाहीर केले. तर टाटा टेलीने आपल्या मोबाइल व्यवसायाची भारती एअरटेल या स्पर्धक कंपनीला विक्री केली. या फेरबदलात तिन्ही कंपन्यांतून जवळपास प्रत्येकी १००० ते १२०० कर्मचाऱ्यांना घरी बसविले गेल्याचा अंदाज आहे. त्यापूर्वी आयडिया सेल्युलरने व्होडाफोनबरोबरच्या नियोजित विलीनीकरणाला सुकरता म्हणून १,८०० नोकऱ्यांना कात्री लावली आहे. आगामी मार्चमध्ये हे विलीनीकरण प्रत्यक्षात अमलात येईल, तोवर उभयतांकडून एकूण ६,००० नोकऱ्यांवर कुऱ्हाड चालविली जाणे अपरिहार्य दिसत आहे.

‘आयसीआयसीआय’ बँकेकडून तिमाहीत हजारांना नारळ…

सरलेल्या जुलै ते सप्टेंबर तिमाहीत खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या आयसीआयसीआय बँकेचे मनुष्यबळ १,०८२ इतके घटले आहे. बँकेनेच प्रसिद्ध केलेल्या तिमाही वित्तीय कामगिरी अहवालानुसार, जून २०१७ अखेर बँकेची एकूण कर्मचारी संख्या ८४,१४० इतकी होती, जी सप्टेंबर २०१७ अखेर ८३,०५८ वर घसरली आहे. संघटित सेवा क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांपर्यंत चांगल्या वेतनमानाच्या नवीन रोजगारनिर्मितीत बँकिंग क्षेत्राचा लक्षणीय वाटा राहिला आहे. तथापि, सध्याच्या अर्थव्यवस्थेतील नरमाईने बँकिंग क्षेत्रात कर्जमागणी पर्यायाने बँकांचा व्यवसाय कमालीचा थंडावला आहे, तर दुसरीकडे मानवी भांडवलाऐवजी, रोबो, चॅटबॉट्स व तत्सम तंत्रज्ञानात्मक आधुनिकीकरणावर गुंतवणुकीकडे वाढलेल्या कलाने, नवीन नोकऱ्यांची निर्मिती संपुष्टात आली आहेच, आहे त्या नोकऱ्याही धोक्यात आल्या आहेत. वर्षभरात खासगी क्षेत्रातील एचडीएफसी बँकेने १०,००० कर्मचाऱ्यांची टप्प्याटप्प्याने कपात केली आहे.

सरकारी ‘रत्न’ कंपन्यांतही ४२,०५३ची नोकरकपात

देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बडय़ा नवरत्न, महारत्न दर्जाच्या २२ कंपन्यांतून २०१४-१५ आणि २०१६-१७ अशा तीन आर्थिक वर्षांच्या दरम्यान ४२,०५३ जणांना नोकऱ्या गमवाव्या लागलेल्या आहेत. या कंपन्यांकडून अधिकृतपणे प्रसिद्ध त्या त्या वर्षांच्या आर्थिक अहवालावर नजर फिरविली असता हे दारुण चित्र स्पष्ट होते. कंपन्यांची आर्थिक कामगिरी आणि नफाक्षमता हे नवीन नोकरभरतीला चालना देणारे महत्त्वाचे घटक आहेत आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील असल्या तरी तेथेही याच निकषाने नवीन नोकऱ्या निर्माण केल्या जातात, अशी स्पष्टोक्ती एनटीपीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केली. मोठी नोकरकपात राबविली गेली नसली तरी अनेक कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीपश्चात रिक्त झालेली पदेच वर्षांनुवर्षे भरलेली नाहीत. या आघाडीवर दूरसंचार क्षेत्रातील एमटीएनएल आघाडीवर असून, २०११-१२ पासून तिच्या सरासरी मनुष्यबळात जवळपास ३३ टक्क्यांनी घसरण झाली आहे.

व्हीएस न्यूज – मोदी सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला वर्ष पूर्ण होत आहे. या कालावधीत क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांच्या प्रमाणात मोठी वाढ झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. मात्र याच काळात कार्डधारकांद्वारे एकत्रितपणे बँकांची देणी थकविण्याचे प्रमाणही लक्षणीय वाढले आहे. क्रेडिट कार्ड देयके थकण्याच्या प्रमाणात तब्बल ३८.७ टक्क्यांनी वाढ झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. त्यामुळे आधीच कोटय़वधींची कर्जे बुडीत खात्यात गेलेल्या बँकांची चिंता आणखी वाढली आहे.

सप्टेंबर २०१६ ते सप्टेंबर २०१७ या कालावधीत क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांनी ५९,९०० कोटी रुपयांची बँकांची देणी थकविली आहेत. सप्टेंबर २०१६ पर्यंत हा आकडा ४३,२०० कोटी रुपये इतका होता. रिझव्‍‌र्ह बँकेने ताज्या अहवालात ही आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये क्रेडिट कार्ड देयकाची रक्कम थकवणाऱ्यांचे प्रमाण तब्बल ७७.७४ टक्क्यांनी वाढले आहे. सप्टेंबर २०१५ मध्ये थकीत देयकाची रक्कम ३३,७०० कोटी रुपये इतकी होती. मात्र गेल्या दोन वर्षांमध्ये ती थेट ५९,९०० कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर देशभरात चलन तुटवडा निर्माण झाल्याने अनेकांनी क्रेडिट कार्डच्या वापराला पसंती दिली. याशिवाय अनेकांनी क्रेडिट कार्डसाठी बँकांकडे अर्ज केले. त्यामुळे ऑगस्ट २०१७ पर्यंत वापरात असलेल्या क्रेडिट कार्ड्सची संख्या ३ कोटी २६ लाख ५० हजारांवर गेली. ऑगस्ट २०१६ मध्ये हा आकडा २ कोटी ६३ लाख ९० हजार इतका होता.

क्रेडिट कार्डवरील थकीत देय रकमेवर बँकांकडून दर महिन्याला किमान १.५ टक्के ते कमाल ३.४९ टक्के व्याज (म्हणजे वर्षांला कमाल ४१.८८ टक्के) आकारले जाते. त्यामुळे क्रेडिट कार्डधारकांनी थकविलेल्या ५९,९०० कोटी रुपयांवर बँकांना २०९० कोटी रुपये व्याज मिळू शकते. याशिवाय बँकांकडून या रकमेवर १८ टक्के वस्तू आणि सेवा कर आकारला जातो. अनेकदा क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांकडून देयकाची रक्कम थकविली जात असल्याने व्याजाचा दर अधिक असल्याची माहिती एका बँक अधिकाऱ्याने दिली.

व्हीएस न्यूज – सीओएआय (सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया) या टेलिकॉम, इंटरनेट, तंत्रज्ञान आणि डिजिटल सेवा कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संस्थेने सप्टेंबर 2017 पर्यंतचा मोबाइलधारकांचा आकडा जाहीर केला आहे. भारताच्या खासगी टेलिकॉम सेवा पुरवठादारांचे एकूण ग्राहक 946.66 दशलक्ष इतके आहेत. या माहितीत रिलायन्स जिओ आणि एमटीएनएलची जुलै 2017 पर्यंतची आकडेवारीही समाविष्ट करण्यात आली आहे.

भारती एअरटेल लिमिटेड 29.80 टक्के बाजारपेठेतील भागांसह सर्वोत्तम स्थानावर कायम आहे. यात सप्टेंबरपर्यंत 1 दशलक्ष ग्राहकांचा आधार वाढला आहे, या कंपनीची आता एकूण ग्राहक संख्या 282.04 दशलक्ष इतकी झाली आहे. व्होडाफोन इंडिया एअरटेलच्या मागोमाग प्रवास करत आहे, ही संख्या आता 207.44 दशलक्ष इतकी आहे.

उत्तर प्रदेश (पूर्व) सर्कलमध्ये एकूण 83.46 दशलक्ष ग्राहक शिल्लक असल्याचे दिसते. महाराष्ट्रात एकूण मोबाइल ग्राहक 79.20 दशलक्ष इतके आहेत. बिहारमध्ये एकूण ग्राहकांची संख्या तिसऱ्या क्रमांकावर म्हणजेच 76.15 दशलक्ष इतकी आहे. केरळ आणि कर्नाटकात संख्येचा विस्तार झाला असून, ही आकडेवारी अनुक्रमे 0.69 टक्के आणि 0.37 टक्के इतकी झाली आहे. तर गुजरातेतील ही आकडेवारी 0.14 टक्के झाली आहे. ही आकडेवारी सप्टेंबर 2017 पर्यंतची आहे. मुंबई आणि दिल्ली येथे अनुक्रमे 273,250 आणि 136,216 इतक्‍या ग्राहकाची वाढ झाली आहे, ही वाढ अनुक्रमे 30.17 दशलक्ष आणि 47.57 दशलक्ष इतकी आहे.

सीओएआयचे महासंचालक म्हणाले की, केरळ, हरयाणा आणि गुजरातेतील वाढती ग्राहकांची संख्या पाहता, अद्याप मूलभूत सेवांचा विकास होण्यासाठी आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यात विस्तारण्यासाठी संधी असल्याचे दर्शवते. या प्रदेशातील पायाभूत सुविधांमधील स्थिर गुंतवणूक या सकारात्मक निकालांवरून दिसते. हे उद्योगक्षेत्र 4.6 लाख कोटी रुपयांच्या संकलित कर्जात आहे. या उद्योगक्षेत्राला अतिरिक्त 2.5 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची गरज आहे.

मोबाइल कनेक्‍टिव्हिटी आणि डेटा सेवात भारत देशाला खऱ्या अर्थाने सुसज्ज बनवण्यामध्ये मोबाईल क्षेत्राचा महत्त्वाचा वाटा आहे. टेलिकॉम उद्योगक्षेत्रामध्ये तातडीच्या आणि जलद हस्तक्षेपाची गरज आहे, यामुळे पॉलिसी आणि नियामक स्थिरता, शिवाय विकास, नावीन्यपूर्णतः आणि या क्षेत्रातील विकास सुलभतेने होण्यास प्रोत्साहन मिळेल.

पूर्णपणे कनेक्‍टेड राहणे आणि भारत देशाला डिजिटली सबळ करणे आणि डिजिटल इंडियाचा दृष्टीकोन पुढे नेणे यासाठी हे उद्योगक्षेत्र वचनबद्ध आहे. त्यासाठी अनेक पातळ्यावर प्रयत्न करण्यात येत आहेत असे त्यानी सांगीतले. सीओएआय ही इंटरनेट आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांनी1995 साली स्थापना झालेली बिगर सरकारी संस्था आहे. नावीन्यपूर्ण मोबाइल कम्युनिकेशन्सच्या पायाभूत सुविधा, उत्पादने आणि सेवा यामध्ये भारत जागतिक स्तरावर अग्रेसर राहावा आणि राष्ट्रीय टेलिविभागात ब्रॉडबॅंडसह 100% यश मिळवावे असा सीओएआयचा दृष्टीकोन आहे. याद्वारे भारतातील लोकांना नावीन्यपूर्ण आणि परवडणीाऱ्या मोबाइल कम्युनिकेशन सेवा देण्याला वाहिलेली आहे असे त्यांनी सांगीतले.

व्हीएस न्यूज – पुढील तीस दिवसांत रिलायन्स कम्युनिकेशन आपला 2 जी वायरलेस व्यवसाय बंद करणार असल्याची चर्चा उद्योगविश्‍वात चालू आहे. दूरसंचार क्षेत्रात सध्या मोफत व्हॉईस कॉलिंग आणि स्वस्त डेटा देण्यात येत असल्याचा फटका बसल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.

कंपनीची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता 30 दिवसांपेक्षा अधिक व्यवसाय पुढे नेता येणार नाही. सध्या वायरलेस व्यवसायात कंपनीला मोठा फटका बसत आहे. या क्षेत्रात नव्याने दाखल झालेल्या कंपन्यांकडून किफायतशीर दरात सेवा देण्यात आल्याने नुकसान होत आहे असे रिलायन्स टेलिकॉमचे व्यवस्थापकीय संचालक गुरदीप सिंग यांनी सांगितले. आयएलडी व्हॉईस, कंझ्युमर व्हॉईस आणि 4जी डोन्गल पोस्टपेड सेवा सध्या नफ्यात असल्याने ती चालू राहील. कंपनीचे दूरसंचार क्षेत्रातील अन्य व्यवसाय बंद करण्यात येतील. कंपनीचा डीटीएच परवाना नूतनीकरण करण्याचा विचार नाही.

कंपनी टॉवर क्षेत्रात असून जिओ आणि अन्य कंपन्यांना ते भाड्याने देण्यात आले आहेत. हा व्यवसाय सुरू राहील आणि तो कॅनडाच्या ब्रुकफील्ड कंपनीला विक्री करण्यासाठी चर्चा सुरू आहे.

व्ही एस न्युज - कॅन्सर सारख्या जीवघेण्या आजारावर गरिबांनाही उपचार मिळावेत म्हणून प्रसिद्ध उद्योगपती रतन टाटा पाच राज्यांमध्ये कॅन्सर रूग्णालये उभारणार आहेत. आसाम, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये कॅन्सर हॉस्पिटल उभारण्याचा निर्णय घेऊन टाटा यांनी देशवासियांना दिवाळीची अनोखी भेट दिली आहे.

पाच राज्यात कॅन्सर रूग्णालय उभारण्यासाठी रतन टाटा यांनी केंद्र सरकारला एक हजार कोटी रूपये आणि इतर सुविधा देण्याची घोषणा केली आहे. कॅन्सर रूग्णांना उत्तम उपचार मिळावेत म्हणून त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. टाटा ट्रस्टच्या माध्यमातून ही रूग्णालये उभारण्यात येणार आहेत. टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलच्या धर्तीवर ही रूग्णालये उभारण्यात येतील. आसाम, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि आंध्र प्रदेशमध्ये बनणाऱ्या कॅन्सर रुग्णालयात टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये मिळणाऱ्या सर्व सुविधा असतील. यामुळे या राज्यांमधील रुग्णांवर तिथेच उपचार होतील.

मुंबईतील टाटा मेमोरियल कॅन्सर हॉस्पिटल ६० टक्के कॅन्सरग्रस्तांना मोफत उपचारांसह नि:शुल्क सल्लाही देतं. पण मुंबईसारख्या महागड्या शहरात येऊन उपचार घेणं सगळ्याच कॅन्सरग्रस्तांना शक्य नसतं. ही अडचण पाहून पाच राज्यांमध्ये नवी रुग्णालयं सुरु करण्यात येणार आहेत. आसाम सरकारसह या नव्या प्रोजेक्टसाठी करार केल्याची माहिती टाटा ट्रस्टने दिली आहे.

आसाममधील गुवाहाटीमध्ये कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये सुरु होईल. हॉस्पिटलमध्ये किमोथेरेपी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजीसह इतर सुविधाही असतील. पहिल्या तीन टप्प्यात या प्रोजेक्टसाठी ५४० कोटी रुपये मिळतील. जयपूर कॅन्सर हॉस्पिटलसाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. रांची आणि झारखंडमध्ये हॉस्पिटलसाठी टाटा ट्रस्टने २३.५ एकर जमीन घेतली आहे. उत्तर प्रदेशासाठी वाराणसीमध्ये इंडियन रेल्वे कॅन्सर इन्स्टिट्यूट आणि संशोधन संस्था अपग्रेड केलं जाईल. आंध्र प्रदेशातील तिरुपती बालाजी मंदिर ट्रस्टला २५ एकर जमीन कॅन्सर हॉस्पिटलसाठी दिली आहे.
...Read More

व्हीएस न्यूज - तोळ्यामागे ३० हजार रुपयांखाली आलेले दर तसेच दागिने खरेदीकरिता पॅन कार्ड सादर करण्याची नियम शिथिलता आल्यानंतरही दिवाळीतील पहिल्या खरेदी मुहूर्ताला ग्राहकांमध्ये सोने खरेदीचा उत्साह नसल्याचे दिसून आले.

सोन्याचे दर गेल्या काही दिवसांपासून १० ग्रॅमसाठी ३० हजार रुपयांच्या आतच आहेत. तर चांदीचा किलोचा भाव ४०,००० रुपयांच्या नजीक फिरत आहे. चालू वर्षांच्या गुढीपाडवा तसेच दसऱ्यालाही मौल्यवान धातूंच्या दरात फारशी उसळी अनुभवली गेलेली नाही. तरीदेखील या पर्यायाकडे खरेदीदारांचा ओढा वाढलेला नाही. यंदा तुलनेत मान्सूनही चांगला झाला आहे. मात्र वर्षभरापूर्वीची नोटाबंदी आणि तिमाहीपूर्वी लागू झालेली वस्तू व सेवा करप्रणाली यातून खरेदीदार अद्यापही सावरले नसल्याचे चित्र आहे.

दोन लाख रुपये किमतीपर्यंतच्या दागिने खरेदीकरिता पॅन व आधार क्रमांक नमूद करण्याच्या सक्तीपासून ग्राहकांची मोकळीक करणारी मुभा केंद्र सरकारने नुकतीच जाहीर केली. यापूर्वी ५०,००० रुपयांपर्यंतच्या सोन्याच्या दागिने खरेदीसाठी पॅन बंधनकारक होते. याचा विपरित परिणाम यंदाच्या दसऱ्याला सोने खरेदीवर झाल्याचे दिसून आले होते. मात्र यंदा त्यात शिथिलता येऊनही मौल्यवान धातू खरेदी-विक्री व्यवहार फारसे झाले नसल्याचे सांगण्यात येते.

छोटी सराफ साखळी दुकाने, पेढय़ा यांचा देशाच्या एकूण सोने-चांदी विक्री व्यवसायात तब्बल ९० टक्के हिस्सा आहे. खरेदी मुहूर्ताला पेढय़ांमध्ये अनुभवास येणाऱ्या गजबजाटाचा अभाव मुंबईतील बहुताश सराफांनी मंगळवारी अनुभवला. पीसी ज्वेलर्स, कल्याण ज्वेलर्ससारख्या साखळी दालने चालविणाऱ्या आघाडीच्या सराफपेढय़ांनी यंदाच्या सणोत्सवात वार्षिक तुलनेत ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती.

‘ऑल इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन’चे अध्यक्ष नितीन खंडेलवाल यांनी सोने खरेदीसाठी यंदाचा सण महोत्सव गेल्या वर्षीसारखाच असेल, असे म्हटले आहे. ‘जागतिक सुवर्ण परिषदे’चे भारतातील व्यवस्थापकीय संचालक सोमसुंदरम यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेनुरूप, यंदा मौल्यवान धातूचे दर काही प्रमाणात कमी आहेत. सोन्याच्या दागिन्यांबरोबरच सोन्याच्या नाण्यांकरिता ग्राहकांकडून मागणी नोंदली जात आहे. यंदा झालेला चांगला पाऊस व कमी असलेले सोन्याचे दर या सोने खरेदीच्या पथ्यावर पडणाऱ्या बाबी आहेत, असेही ते म्हणाले.

या क्षेत्राशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यातील सुधारणांमुळे खरेदीदारांनी यंदा निर्धास्तपणे सोने खरेदी केल्याचे पु. ना. गाडगीळ आणि सन्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित मोडक यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, सोन्याच्या दरांबाबत सध्याचे दर हे गेल्या वर्षीच्या इतकेच आहेत; मात्र आधीचा मूल्यवर्धित कर व आताचा वस्तू व सेवा कर यातील फरक तेवढाच (दीड टक्का अधिक) खरेदीदारांना बोचरा वाटत आहे. सोने तसेच चांदीचे दर गेल्या वर्षीच्या सणाइतकेच आहे. मात्र खरेदीदारांचा प्रतिसादही तुलनेत गेल्या वर्षीसारखाच माफक आहे. तुलनेत चांदीसाठी यंदा मागणी काही प्रमाणात वाढल्याचे तेवढे समाधानकारक चित्र आहे. पीएनजी ज्वेलर्सचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सौरभ गाडगीळ यांनी मात्र, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा धनत्रयोदशी सोने खरेदीच्या दृष्टीने सकारात्मक असल्याचे म्हटले आहे. खरेदीदारांच्या संथ प्रतिसादाबाबत मंगळवारी दुपापर्यंतचे चित्र सायंकाळी उशिरापर्यंत गर्दीच्या रूपात बदलले. मौल्यवान धातूकरिता गुंतवणूकदार आणि ग्राहक अशा दोहोंसाठी बाजाराची सध्याची परिस्थिती अनुकूल आहे. शहरी तसेच ग्रामीण भागातून सोन्याची नाणी,दागिने, हिऱ्यांचे दागिने याकरिता मागणी नोंदविली जात आहे. येणाऱ्या विवाह समारंभाकरिता दागिने खरेदी करण्याकरिता सध्याचे दर सुलभ मानले जात आहेत.

व्हीएस न्यूज - देशातील दूरसंचार क्षेत्रात शिरकाव करणाऱ्या रिलायन्स जिओला गेल्या तिमाहीअखेर २७०.५९ कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. मात्र कंपनीचे ग्राहक या दरम्यान १३.८६ कोटी झाले आहेत.

रिलायन्स जिओला सप्टेंबरअखेरच्या तिमाहीत ६,१४७ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. मात्र कंपनीचा तोटा एप्रिलअखेर तिमाहीतील २२.५ कोटी रुपयांवरून विस्तारत २७०.५९ कोटी रुपयांवर गेला आहे. रिलायन्स जिओने पदार्पणातच १७० दिवासांमध्ये १० कोटी मोबाइलग्राहकांचा टप्पा गाठला होता.

गेल्या तिमाहीत कंपनीने १.५३ कोटी नवे मोबाइल ग्राहक मिळविले. कंपनीची डाटा वाहतूक ३७८ कोटी जीबी तर सरासरी व्हॉइस वाहतूक २६७ कोटी मिनिट प्रति दिन नोंदली गेली आहे. दूरसंचार व्यवसायाच्या प्रतिसादाचे मापक असलेल्या प्रति वापरकर्ते सरासरी महसूल (आरपू) १५६.४० रुपये राहिले आहे.

रिलायन्स जिओची मुख्य प्रवर्तक रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा गेल्या तिमाहीतील नफा १२.५ टक्क्यांनी वाढला आहे. सप्टेंबरअखेरच्या तिमाहीत तो ८,१०९ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. दूरसंचार नियामक आयोगाने नवागत रिलायन्स जिओसाठी उपकारक ठरेल, अशा इंटरकनेक्ट शुल्कात कपात केल्यानंतर, जिओने स्पर्धक कंपन्यांसमोर आणखी एक मोठे आव्हान ठेवले आहे. आधीच्या ‘धन धना धन’ या ‘फुकटय़ा’ योजनेला भारती एअरटेलने हरकत घेत दूरसंचार नियामकांकडे (ट्राय) धाव घेतली आणि या योजनेला पाचर बसली. दिवाळीच्या मुहूर्तावर जिओने पुन्हा ‘दिवाळी धन-धना-धन ऑफर’ नव्या रूपात आणली आहे. यामध्ये ३९९ रुपयांच्या रिचार्जवर १०० टक्के परतावा अर्थात कॅशबॅक मिळणार आहे. १८ ऑक्टोबपर्यंत या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. ग्राहकांना ५० रुपयांचे आठ डिजिटल व्हाऊचर मिळतील, जे माय जिओ अ‍ॅपमध्ये उपलब्ध असतील. भविष्यात (१५ नोव्हेंबरनंतर) ३०९ रुपये किंवा ९१ रुपये आणि त्यापेक्षा जास्तीचा डेटा रिचार्ज करताना या व्हाऊचर्सचा विनिमय ग्राहकांना करता येणार आहे.